जनजातीय गौरव सम्मेलन: शिवराज बोले- कांग्रेस हमें गाली देती थी कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करते, अब महासम्मेलन रुकवाने में लगे रहे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिवराज ने कहा कि कांग्रेस हम पर आरोप लगाती थी। खुद कुछ नहीं किया। अब हम ही पूरे राज्य में पेसा कानून लागू करने जा रहे हैं। पेसा यानी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून 1996 में आया था। इस कानून को आदिवासी-बहुल क्षेत्र में ग्राम सभाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था।

राशन आपके ग्राम योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने कोरोना काल में मध्यप्रदेश को 9 हजार 857 करोड़ रुपये का मुफ्त अनाज दिया है। कोरोना में सबको फ्री में राशन दिया गया है। मुझे एक अम्मा ने कहा कि हम टोलों, मजरों में रहते हैं। 4-4 किमी राशन लेने जाना पड़ता है। क्या राशन हमारे गांव, घर पर नहीं मिल सकता? इसी वजह से हमने यह योजना बनाई। प्रधानमंत्री जो राशन देते हैं, वह गाड़ियों से टोलों, मजरों पर भेजा जाएगा। गाड़ी सरकारी नहीं होगी। आदिवासी नौजवानों की होगी। बैंक फाइनेंस करेंगे। गारंटी राज्य सरकार देगी। मार्जिन मनी भी जमा करवाएगी।  

जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगी जमीन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी आवास दे रहे हैं। गरीब लोगों ने कहा कि हमारे पास तो एक ही झोपड़ा है। उसमें ही दस-बारह लोग रहते हैं। हमने एक और योजना बनाई है। मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना के तहत हम उन लोगों को जमीन देंगे, जिनके पास जमीन नहीं है। कोई भी आदिवासी जनजातीय भाई-बहन बिना जमीन के नहीं रहेगा। 

सिकल सेल एनीमिया खत्म करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री में करने की सुविधा दी है। मध्यप्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में इलाज मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन के लिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं। 

ग्रामसभाओं को मजबूती देंगे
शिवराज ने यह भी कहा कि आदिवासी भाई-बहनों के लिए हम कई अन्य योजनाएं ला रहे हैं। पेसा कानून लागू कर रहे हैं। ग्रामसभाओं को ताकत दी जाएगी। 50 एकलव्य स्कूल बना रहे हैं। गांव-गांव में आश्रम शाला, छात्रावास बना रहे हैं। हमें गर्व है कि जेईई-मेन्स और नीट की कोचिंग लेकर सैकड़ों की संख्या में गरीब बच्चे इंजीनियर-मेडिकल कर रहे हैं। जो फीस नहीं भर रहे हैं, उनकी फीस भाजपा की सरकार भरेगी। यूपीएससी-पीएससी बच्चों को भी कोचिंग देंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना भी शुरू कर रहे हैं। इसके तहत गरीब बेरोजगार युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। छोटे उद्योग स्थापित कर सकेंगे।