Indore News: नायता मुंडला बस स्टैंड ढाई महीने में बंद, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं
Indore News: नायता मुंडला में बना नया बस स्टैंड ढाई महीने के भीतर बंद हो गया, एआईसीटीएसएल और निजी बसों का संचालन पूरी तरह ठप है। यात्रियों को फिर से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
विस्तार
Add as a preferredइंदौर के नायता मुंडला में बनाया गया नया बस स्टैंड महज ढाई महीने के संचालन के बाद बंद हो गया है। वर्तमान में इस बस स्टैंड से कोई भी बसें नहीं चल रही हैं, और गेट पर ताले लगाए जा चुके हैं। इस स्थिति के कारण इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले यात्रियों को फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि अब खुद एआईसीटीएसएल (अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड) की बसें भी यहां तक नहीं पहुंच रही हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल यात्रियों को असुविधा में डाल दिया है, बल्कि प्रशासन की योजनाओं की भी पोल खोल दी है।
लंबे समय से हो रहे थे प्रयास
नायता मुंडला से बसों का संचालन शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से साल की शुरुआत से ही प्रयास किए जा रहे थे। फरवरी में प्रशासन ने नौलखा बस स्टैंड की बसों को यहां शिफ्ट करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस निर्णय का विरोध करते हुए बस संचालक कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में मामला जाने के बाद प्रशासन का यह प्रयास ठंडे बस्ते में चला गया।
इसके बाद प्रशासन ने शहर से चलने वाली आल इंडिया परमिट की बसों के खिलाफ अभियान चलाया और कुछ ट्रैवल्स संचालकों की सेवाएं सील कर दीं। ट्रैवल्स संचालकों को निर्देश दिया गया था कि वे अपनी बसों को शहर के बाहरी क्षेत्र से ही संचालित करें। इन प्रयासों के बाद, 9 सितंबर को एआईसीटीएसएल की इंटरस्टेट बसों को नायता मुंडला बस स्टैंड से शुरू कर दिया गया।
संचालन में आई रुकावट
प्रारंभ में, प्रशासन के दबाव के चलते कुछ निजी बस संचालकों ने भी यहां से अपनी बसें चलानी शुरू कर दी थीं। शुरुआती दिनों में यह व्यवस्था कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन ढाई महीने बाद यह पूरी तरह से ठप हो गई। अब यहां न तो एआईसीटीएसएल की बसें चल रही हैं और न ही निजी बसें।
यात्रियों को हो रही परेशानी
बस स्टैंड पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि पिछले आठ दिनों से यहां कोई बस नहीं आई है। इसके चलते स्टैंड का गेट बंद कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए इस बस स्टैंड पर अब सन्नाटा छाया हुआ है। यह स्थिति प्रशासन की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करती है।
