खुशखबरी: प्रदेश के न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का मिलेगा फायदा, एमपी हाईकोर्ट ने दिया आदेश

ये भी पढ़ें- मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस घोटाले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, 4 किलो से अधिक सोना और नकली जेवर बरामद

दरअसल, मदन सिंह कुशवाह ने पीएचई में संविदा में भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतन मान का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठा वेतनमान स्वीकृत किया था, जबकि सातवां वेतनमान देने के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिया था। जब बाद में कोर्ट ने फिर इस मामले में हस्तक्षेप किया तो विभाग दिसंबर 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन विभाग इसे जनवरी के बजाय दिसंबर 2016 से देने के लिए तैयार था।

ये भी पढ़ें- साक्ष्यों के अभाव में फांसी की सजा रद्द, अपीलकर्ता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

इसके खिलाफ 2021 में फिर हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया है। अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने भी नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से देना होगा। इससे लाभांवित होने वाले कर्मचारियों की संख्या पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा बताई गई है।