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Damoh: हड़ताल पर नगर पालिका के कर्मचारी, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
Mon, 31 Jul 2023 02:59 PM IST
लोकेंद्र सिंह चंपावत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
Published by: लोकेंद्र सिंह चंपावत
Updated Mon, 31 Jul 2023 02:59 PM IST
सार
नगरीय निकाय प्रदेश संगठन के आह्वान पर दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल की। कर्मचारियों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया।
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विरोध जताते नगरपालिका कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दमोह में नगरपालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल कर काम करने से इंकार कर दिया है। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ काम नहीं कर विरोध जताया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट गए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नगरीय निकाय प्रदेश संगठन के आह्वान पर नगरपालिका कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित 11 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण होना चाहिए।
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कर्मचारियों की ये हैं प्रमुख मांगें
प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत सभी कर्मचारियों और सफाई कामगारों को शासन निर्देशानुसार एक तारीख से पांच तारीख के बीच वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चुंगी यात्रीकर से कटौती बंद कर चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दो गुना की जाए। पुरानी पेंशन योजना नगरीय निकाय के समस्त सेवकों पर लागू किया जाए।
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नगरीय निकाय में कार्यरत सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए व विनियमित कर्मचारियों को तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी किया जाए। निकाय में कार्यरत विनियमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर उसके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। समयमान वेतनमान का लाभ नगरीय निकायों के कर्मचारियों को दिया जाए, जो कि शासन निर्देशानुसार संभागीय कार्यालय में लंबित हैं।
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निकायों में कार्यरत समस्त संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। पदोन्नति उपरांत चयनित कर्मचारियों की पुष्टि की जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों से अन्य विभागों का कार्य न लिया जाए। विभाग में एक ही शाखा में तीन वर्षों से अधिक कर्मचारियों की शाखा परिवर्तन की जाए।
प्रत्येक तीन माह में आयुक्त की अध्यक्षता में कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक की जाए। नगरीय निकायों में कार्यरत वाहन चालकों और विद्युत शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के लिये बीमा सुरक्षा योजना लागू हो।
