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MP News:नगर पालिका/नगर परिषद के इंजीनियरों की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने की शक्तियां हुईं दोगुनी
Sat, 17 Jun 2023 05:21 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 17 Jun 2023 05:21 PM IST
सार
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्रियों को नवीन कार्यों के लिए 1 लाख से बढाकर 2 लाख तथा मरम्मत कार्यों लिए 50 हजार से बढाकर 1 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के अधिकार दिये गए हैं।
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मंत्री भूपेंद्र सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने की शक्तियों को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्रियों को नवीन कार्यों के लिए 1 लाख से बढाकर 2 लाख तथा मरम्मत कार्यों लिए 50 हजार से बढाकर 1 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के अधिकार दिये गए हैं। कार्यपालन यंत्री को नवीन कार्यों के लिए 2 करोड से बढाकर 3 करोड तथा मरम्मत कार्यों के लिए 5 लाख से बढाकर 10 लाख की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन से नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर विकास कार्यों को कराये जाने में आसानी होगी।
बता दें नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर कई कार्यों में तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के प्रकरण संभागीय कार्यालयों में प्रेषित किये जाते थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान से तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों को बढाये जाने का अनुरोध किया गया था।
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मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्रियों को नवीन कार्यों के लिए 1 लाख से बढाकर 2 लाख तथा मरम्मत कार्यों लिए 50 हजार से बढाकर 1 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के अधिकार दिये गए हैं। कार्यपालन यंत्री को नवीन कार्यों के लिए 2 करोड से बढाकर 3 करोड तथा मरम्मत कार्यों के लिए 5 लाख से बढाकर 10 लाख की तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा है कि इस संशोधन से नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर विकास कार्यों को कराये जाने में आसानी होगी।
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बता दें नगर पालिका परिषद/नगर परिषद के स्तर पर कई कार्यों में तकनीकी स्वीकृति दिये जाने के प्रकरण संभागीय कार्यालयों में प्रेषित किये जाते थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान से तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों को बढाये जाने का अनुरोध किया गया था।
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