MP News: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक आज, प्रमोशन नीति के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

प्रदेश में 9 साल से प्रमोशन में आरक्षण के कारण अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। अब इस प्रस्ताव में सरकार  वरिष्ठता के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी। इसके अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह शीघ्र पदोन्नति मिल सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार, पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20% और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16% आरक्षण की व्यवस्था होगी।  इसके अलावा, बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए लिए भी राशि को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही स्कूलों बच्चों को यूनिफार्म की राशि के 600 रुपए सीधे उनके खाते में ट्रांफसर करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।