MP News: हिंदी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स को कांग्रेस ने बताया अवैध, अदालत जाने की चेतावनी

राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग, अदालत जाने की चेतावनी
भूपेंद्र गुप्ता ने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है कि चूंकि वे राज्य के कुलाधिपति हैं, अतः उन्हें तत्काल इन कोर्सों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि और लोगों की जान खतरे में न पड़े। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय के कुलगुरु, कुलसचिव, अध्ययन केंद्र प्रभारी और निरीक्षक की पांच वर्षों की संपत्ति की जांच CBI, लोकायुक्त या EOW से कराई जाए। गुप्ता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस इस मामले को जनहित याचिका के रूप में अदालत में ले जाएगी। सरकार का मौन रहना आपराधिक उदासीनता है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला ‘सीरप कांड’ जैसी त्रासदी बन सकता है।


अवैध कोर्स से हो रही मौतें, सरकार मौन
भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि इंदौर और खंडवा जैसे जिलों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार से मरीजों की मौत के कई मामले सामने आए हैं, परंतु सरकार अब तक निष्क्रिय बनी हुई है। उन्होंने कहा,मैंने 26 मार्च 2025 को ही सरकार और महामहिम राज्यपाल को इन कोर्सों की वैधानिकता को लेकर आगाह किया था, लेकिन छह महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार स्वयं विधानसभा में यह स्वीकार कर चुकी है कि ये कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं हैं और इनसे जुड़े किसी कौंसिल या अधिनियम का अस्तित्व नहीं है। गुप्ता के अनुसार, इन कोर्सों से निकलने वाले विद्यार्थियों की मूल योग्यता सिर्फ 10वीं या 12वीं पास है, लेकिन वे डॉक्टर बनकर निजी क्लीनिक चला रहे हैं। कई आदिवासी और गरीब मरीज इन झोलाछाप डॉक्टरों के झांसे में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।


 विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय से आरटीआई के माध्यम से इन कोर्सों की फैकल्टी, अध्ययन केंद्रों और निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई, तो विश्वविद्यालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। पहले इन्हीं विषयों पर विश्वविद्यालय ने आरटीआई में जानकारी दी थी, अब इंकार कर रहा है। इससे साफ है कि वह झोलाछाप डॉक्टरों को बचाने में संलिप्त है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी अध्ययन केंद्रों की अलॉटमेंट प्रक्रिया में भारी रकम वसूल रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की आड़ में इन फर्जी डिग्रीधारियों को खुली छूट दे रखी है।

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 खंडवा और इंदौर में मौतों के बाद भी कार्रवाई नहीं
गुप्ता ने बताया कि खंडवा जिले के एक ब्लॉक में ऐसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर के इलाज से दो बच्चों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद सीएमएचओ ने क्लीनिक सील कर दिए। लेकिन जब आरटीआई में क्लीनिक संचालकों की डिग्रियों की जानकारी मांगी गई, तो निजता का हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपराधिक लापरवाही पर पर्दा डाल रहे हैं।

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फर्जी डिग्री से डॉक्टर बनाना अपराध
कांग्रेस नेता ने कहा कि फर्जी डिग्री देकर डॉक्टर बनाना एक गंभीर अपराध है, और इस पूरे प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तीनों की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि पार्टी गरीब, ग्रामीण और आदिवासी समाज को इन “नकली चिकित्सकों के चंगुल से बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।