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MP News: कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बदलाव, कलेक्टरों की भूमिका रहेगी केंद्र में, मिलेगा ज्यादा समय
Thu, 02 Oct 2025 02:10 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 02 Oct 2025 02:10 PM IST
सार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। अब बैठकों में कलेक्टरों को ज्यादा समय और महत्व मिलेगा, ताकि वे जमीनी स्तर की चुनौतियों, विकास योजनाओं और अपने अनुभवों को सीधे साझा कर सकें।
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वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। अब कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों को अपनी बात रखने और जमीनी स्तर के अनुसार विकास के अनुसार प्लान बताने अधिक अवसर मिलेगा। पहले अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को प्रत्येक सत्र में लगभग 50 मिनट दिए जाते थे, जिसे घटाकर अब 15-20 मिनट कर दिया गया है। इसके बदले में कलेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर सत्र 75 मिनट का होगा, जिसमें 6 से 8 कलेक्टर अपने सुझाव और अनुभव साझा करेंगे। प्रत्येक कलेक्टर को 3 मिनट मिलेंगे, जबकि 10 मिनट सत्र के सारांश के लिए तय होंगे।
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दिसंबर में होगी विशेष बैठक
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सप्ताह में एक दिन ‘नो मीटिंग डे’ होगा। इस दिन अधिकारियों को बैठकें या वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करनी होंगी। उद्देश्य यह है कि अधिकारी फील्ड में जाकर जनप्रतिनिधियों और जनता से सीधे संवाद करें और गांवों में समय बिताएं। अक्टूबर में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस के बाद दिसंबर में विशेष बैठक होगी। इसमें कलेक्टरों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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ग्रुप डिस्कशन का नया प्रावधान
मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा तैयार एजेंडे में बदलाव कर प्रत्येक सत्र में 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन जोड़ा गया है। इस दौरान कलेक्टर और अधिकारी मिलकर समस्याओं के समाधान पर खुली चर्चा करेंगे।
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दिसंबर में होगी विशेष बैठक
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सप्ताह में एक दिन ‘नो मीटिंग डे’ होगा। इस दिन अधिकारियों को बैठकें या वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करनी होंगी। उद्देश्य यह है कि अधिकारी फील्ड में जाकर जनप्रतिनिधियों और जनता से सीधे संवाद करें और गांवों में समय बिताएं। अक्टूबर में प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस के बाद दिसंबर में विशेष बैठक होगी। इसमें कलेक्टरों की कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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ग्रुप डिस्कशन का नया प्रावधान
मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा तैयार एजेंडे में बदलाव कर प्रत्येक सत्र में 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन जोड़ा गया है। इस दौरान कलेक्टर और अधिकारी मिलकर समस्याओं के समाधान पर खुली चर्चा करेंगे।
