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MP News: सतपुड़ा भवन में IAS अफसर के खिलाफ कर्मचारियों का हंगामा, एलडीसी को सस्पेंड करने पर भड़के
Wed, 02 Apr 2025 07:01 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 02 Apr 2025 07:01 PM IST
सार
राजधानी भोपाल में स्थित सतपुड़ा भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने बुधवार को हंगामा कर दिया। विभाग के कमिश्नर कार्यालय में देरी से पहुंचने पर एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया था, इसके बाद कर्मचारी भड़क गए।
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सतपुड़ा भवन में प्रदर्शन करते कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल के सतपुड़ा भवन में आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में बुधवार को कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों का गुस्सा विभाग के एक निम्न श्रेणी लिपिक 'एलडीसी' को सस्पेंड किए जाने को लेकर फूटा। कमिश्नर के खिलाफ कर्मचारियों ने एकजुट होकर जमकर नारेबाजी की। विवाद के चलते पुलिस तक बुलानी पड़ी। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला ने एक एलडीसी को किसी आदेश को टाइप करने के लिए फोन कर ऑफिस बुलाया था, लेकिन वह देरी से कार्यालय पहुंचा। इस पर कमिश्नर ने एलडीसी हर्षपाल को जमकर फटकार लगाई और सस्पेंड कर दिया।
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बोतल फेंक कर मारने का आरोप
आरोप है कि उसे बोतल तक फेंक कर मारी। इसके बाद यह खबर अन्य कर्मचारियों तक पहुंची, जिन्होंने इसका विरोध किया और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी एकजुट होकर हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन हंगामा थमा नहीं। कर्मचारी संगठनों ने निलंबन वापस लेने तक काम ना करने का निर्णय लिया। इस मामले में समझौते के लिए अधिकारियों ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन कर्मचारियों ने सभी के सामने बातचीत करने की शर्त रख दी। इस मामले में अब दोनों ही पक्ष कुछ भी कहने से बच रहे है।
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बोतल फेंक कर मारने का आरोप
आरोप है कि उसे बोतल तक फेंक कर मारी। इसके बाद यह खबर अन्य कर्मचारियों तक पहुंची, जिन्होंने इसका विरोध किया और कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी एकजुट होकर हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन हंगामा थमा नहीं। कर्मचारी संगठनों ने निलंबन वापस लेने तक काम ना करने का निर्णय लिया। इस मामले में समझौते के लिए अधिकारियों ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन कर्मचारियों ने सभी के सामने बातचीत करने की शर्त रख दी। इस मामले में अब दोनों ही पक्ष कुछ भी कहने से बच रहे है।
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