MP News: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ीं मंत्री शाह के साथ भाजपा की मुश्किलें,अब फैसले की बारी दिल्ली की

सूत्रों के मुताबिक, अब इस पूरे मामले को लेकर निर्णय दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश संगठन ने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। वे कह रहे हैं कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। भाजपा की पुरानी रणनीति रही है कि वह विपक्ष के दबाव में आकर अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लेती। यही कारण है कि विजय शाह को लेकर पार्टी नेतृत्व असमंजस में है। एक ओर जहां उनके बयान को लेकर देशभर में नाराजगी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को लेकर भी सतर्क है।

मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी आबादी है और विजय शाह इस वर्ग का प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। वे हरसूद सीट से आठ बार विधायक रह चुके हैं और गोंड समाज से आते हैं, जिससे उनका सामाजिक प्रभाव भी है। यह पहला मौका नहीं है जब विजय शाह विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी वे कई बार विवादास्पद बयानों और घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। 2013 में एक बयान के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बावजूद इसके, वे हर बार पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने में सफल रहे हैं।