MP Election 2023: कांग्रेस का भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप, बताया पूरी तरह माफिया पोषित

चार लाख में खदान लो जितना मर्जी खनन करो, इस पैकेज में पुलिस सुरक्षा भी, गंज बासौदा में 12 वैध और 1500 अवैध खनन से पहाड़ खोखले चुके हैं, यह खुलासा आज हुआ है, परंतु मध्य प्रदेश के वासियों के लिए अवैध खनन का गवाह होना कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है, यह सरकार पूरी तरह माफिया पोषित सरकार है। बबेले ने दावा किया कि कमलनाथ की सरकार ने जमकर के माफियाओं पर कार्रवाई की थी। यही कारण है कि हमारा केवल रेत खनन से आने वाला राजस्व 5 गुना बढ़ गया था, जो की 250 करोड़ से करीब 1250 करोड़ हो गया था, लेकिन भाजपा के लोगों ने खनन माफिया से गठबंधन करके यह सरकार गिरा दी, ताकि वह राजस्व भाजपा के नेता कमा सकें और जनता तक उसका लाभ ना पहुंचे। यह खनन माफियाओं की सरकार है, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उसका एक उदाहरण अभी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक टिप्पणी भी है, एनजीटी ने कहा था कि बिना पढ़े ही सीएस पक्ष रखने आए भगवान ही मालिक, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अफरोज अहमद को जूरी ने कहा हमें लगता है कि मध्य प्रदेश शासन का पूरा सिस्टम ही इनकॉम्पपिटेंट है,यही हाल आपके वकीलों का भी है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी भी कह चुके हैं कि खनन माफिया सरकार के नियंत्रण से बाहर है। बीना से बीजेपी विधायक महेश राय ने कहा कि आरटीआई लगाने वालों का मर्डर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की जनता के सामने हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या ऐसी खनन माफिया के द्वारा पोषित, खनन माफिया को पोषित करने वाली एवं खनन माफिया के द्वारा खरीदी गई सरकार क्या मध्यप्रदेश में एक दिन भी और राज करने के लायक है? इन सब सवालों को लेकर के हम जनता की अदालत में जा रहे हैं।