मध्यप्रदेश: विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष का हंगामा, कमलनाथ और शिवराज में हुई जुबानी जंग

कमलनाथ का सीएम शिवराज पर हमला
वहीं इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। विधानसभा शुरू हुई, महंगाई पर प्रश्न उठा, हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था।सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई थी कि स्थगन प्रस्ताव में से एक तो स्वीकार कर लीजिए। हमने 139 में कई प्रस्ताव रखे थे उसमें से बता दीजिए कि 3-4 स्वीकार करेंगे।कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान पीड़ित है, मूल्य, खाद और बीज नहीं मिल रहा है। मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके आया, कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने घोषणा की कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है उन्हें मुआवजा देंगे। एक व्यक्ति को भी नहीं मिला।

सीएम शिवराज ने किया पलटवार
ओबीसी आरक्षण पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2019 को ये 14 -27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाईकोर्ट ने उसे स्टे कर दिया। कमलनाथ जी आपको जवाब देना होगा, 27 फीसदी आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10-19 तारीख तक आपने क्या किया? मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। आज उन्होंने पाखंड किया। इन्होंने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया और उनके साथ पाखंड किया। पिछड़ा वर्ग की पीठ में छूरा घोंपने की घटिया राजनीति की।

श्योपुर में बाढ़ को लेकर विरोध में कांग्रेस विधायक ने उतारा कुर्ता
मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ की स्थिति और लोगों की पीड़ा के प्रति भाजपा सरकार की कथित उदासीन प्रतिक्रिया का विरोध कर रहे कांग्रेस के एक विधायक ने मंगलवार को विधानसभा के स्थगित होने के बाद अपना कुर्ता उतार दिया। विधानसभा परिसर में अपना कुर्ता उतारने वाले श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि उनके बाढ़ प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को परेशानी हो रही थी और अभी भी कई लोगों तक मदद नहीं पहुंची है।

जंडेल ने दावा किया कि मौसम विभाग ने पहले से भारी बारिश के बारे में अलर्ट जारी किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिन में बाढ़ आई जिसकी वजह से रात तक पूरा इलाक जलमग्न हो गया। यह वैसा ही था जैसा उत्तराखंड त्रासदी के दौरान हुआ था। जंडेल ने कहा कि वह यहां से करीब 375 किलोमीटर दूर श्योपुर के लोगों की पीड़ा विधानसभा में बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

बता दें कि हाल ही में राज्य के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में आई बाढ़ से श्योपुर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था और पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्री और स्थानीय लोकसभा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के दौरे के दौरान आक्रोशित भीड़ ने नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला भी कर दिया गया था।