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Bhopal: मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1500 करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को लिखा पत्र

Thu, 15 May 2025 11:46 AM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Thu, 15 May 2025 11:46 AM IST
सार

मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को एक पत्र लिखा हैं। जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उमंग सिंघार ने वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किये जाने का अनुरोध किया है।

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Bhopal: Demand to increase old age pension from 600 to 1500 in Madhya Pradesh, Leader of Opposition wrote a le
मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लाडली बहन योजना आने के बाद से मध्य प्रदेश में लगातार वृद्धा पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को एक पत्र लिखा हैं। जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उमंग सिंघार ने वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किये जाने का अनुरोध किया है।
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बीजेपी का संकल्प पत्र भी लगाया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (मध्य प्रदेश शासन) को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उमंग ने पत्र में लिखा-श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी एवं अन्य पेंशनरों से प्राप्त संयुक्त हस्ताक्षरित एवं बीजेपी का संकल्प पत्र मूलत: संलग्न है, जिसमें सभी पेंशनरों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किये जाने का अनुरोध किया है। उक्तानुसार पेंशन वृद्धि का अनुरोध है।
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वर्तमान पेंशन जरूरतों के हिसाब से बेहद कम
फिलहाल, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 600 मासिक सहायता मिलती है, जो उनकी जरूरतों के हिसाब से बेहद कम है। वहीं, विधवा (कल्याणी) महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी इसी राशि पर गुजारा करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए सरकार पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।


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पेंशन बढ़ने से सरकार पर क्या होगा असर?
वर्तमान में, सरकार 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को हर महीने 331 करोड़ की पेंशन राशि वितरित करती है। यदि नई योजना को मंजूरी मिलती है, तो सरकार को हर महीने लगभग ₹827 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। यानी सरकार पर हर महीने 496 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
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