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Bhopal News: मंगलवार को आएगा भोपाल शहर का बजट, अध्यक्ष ने किया निरीक्षण, कई योजनाओं को लेकर घेरेगा विपक्ष
Mon, 01 Jul 2024 10:00 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 01 Jul 2024 10:00 PM IST
सार
भोपाल शहर का 2,200 करोड़ का बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। निगम अध्यक्ष ने तैयारियों का निरीक्षण किया। विपक्ष की कई योजनाओं को लेकर घेरने रणनीति बनाई।
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भोपाल शहर बजट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
Add as a preferredराजधानी भोपाल शहर सरकार का बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, यह बजट 2,200 करोड़ का होगा। इस बार के बजट में प्रॉपर्टी, जल या मनोरंजन कर नहीं बढ़ाए जाएंगे। जबकि बजट में नमो उपवन समेत कई वादे किए जा सकते हैं। हालांकि, विपक्ष ने पीएम आवास समेत कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्षदों की बैठक भी हुई। इधर, तैयारी का जायजा लेने के लिए नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी पहुंचे थे।
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परिषद की मीटिंग से पहले निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सोमवार को तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के दौरान की जाने वाली व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। अध्यक्ष सूर्यवंशी ने बताया कि बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
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पिछले साल से इतना काम होगा इस साल का बजट
जानकारी के अनुसार, इस बार का बजट पिछले साल के बजट से करीब 300 करोड़ रुपये कम होगा। पिछले साल 3,306.31 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। इस बार 10 फरवरी को तीन महीने के लिए 808 करोड़ 87 लाख 48 हजार रुपये का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। जबकि दो जुलाई को करीब 2,200 करोड़ रुपये का बजट और आएगा। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट करीब तीन हजार करोड़ रुपये का रहेगा।
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इस पार्षद की बदल जाएगी सीट
कांग्रेस से बीजेपी में आई वार्ड-7 से पार्षद प्रियंका मिश्रा की सीट बदलेगी। अब वह बीजेपी पार्षदों के साथ उस लाइन में बैठेंगी, जहां महापौर और एमआईसी सदस्य बैठते हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा- सांसद-विधायकों की तरह निगम में दल-बदल कानून लागू नहीं होता है। इसलिए प्रियंका को पार्षद पद से नहीं हटाया जाएगा।
इधर, विपक्ष का कहना है कि पिछले बजट के कई वादे पूरे नहीं हुए हैं, जबकि इनके लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया था। पीएम आवास लोगों को नहीं मिल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट महीनों से अधूरे है। इस कारण लोगों को निगम दफ्तर का घेराव तक करना पड़ रहा है। ऐसे ही कई और मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर बैठक में चर्चा होगी।
