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MP News: मंदसौर में 50 लाख की शासकीय भूमि से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण; जेसीबी से गिराई चारदीवारी
Wed, 27 Dec 2023 08:46 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंदसौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंदसौर
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Wed, 27 Dec 2023 08:46 PM IST
सार
Mandsaur Hindi News: एसडीएम शिवानी गर्ग का कहना है कि सुवासरा में लगभग 50 लाख रुपए कीमत की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सर्वे नंबर 1085 रकबा 0.700 भूमि पर अवैध बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया हुआ था। पढ़ें पूरी खबर...।
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अतिक्रमण हटाने पहुंचे जेसीबी और कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा में स्टेडियम के पीछे शासकीय जमीन पर बनी अवैध चारदीवारी (बाउंड्रीवाल) को प्रशासन ने बुधवार को जमींदोज कर दिया। दोपहर दो बजे एसडीएम शिवानी गर्ग, तहसीलदार मोहित सिनम, शासकीय अमले के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और एक घंटे की कार्रवाई के दौरान चारदीवारी को गिरा दिया।
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जानकारी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद खेल स्टेडियम के पीछे करीब एक बीघा शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1085 पर अवैध चारदीवारी बना ली गई थी। इसकी शिकायत नगर के जागरूक नागरिकों के द्वारा तहसीलदार को की गई थी। उसके बाद तहसीलदार ने पटवारी को जांच कर प्रतिवेदन देने के लिए कहा। पटवारी ने दो बार जांच कर नगर के एक व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को सौंप दी। जब संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजकर तहसील कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया तो उसने अपना अतिक्रमण होने से साफ मना कर दिया।
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इसके बाद तहसीलदार मनोज शर्मा ने 13 जुलाई को उक्त अतिक्रमण को हटाने का आदेश निकाल दिया। तहसीलदार का आदेश पटवारी के पास पहुंचने के बाद कस्बा पटवारी शुभम जैन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस चारदीवारी पर चस्पा कर संबंधित को अतिक्रमण तीन दिन में हटाने के लिए ताकीद किया था। नोटिस चस्पा करने के तीन महीने बाद भी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मामला लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहा, जिसके बाद अब जाकर राजस्व अमले ने अवैध चारदीवारी को ध्वस्त किया है।
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मामले में सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग का कहना है कि सुवासरा में लगभग 50 लाख रुपए कीमत की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सर्वे नंबर 1085 रकबा 0.700 भूमि पर अवैध बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया हुआ था। राजस्व विभाग द्वारा भूमि पर अतिक्रमण हटाकर नगर परिषद सुवासरा को दी गई। नगर परिषद द्वारा तार फेंसिंग की गई।
