MP Assembly Special Session: विधायक बरैया के 'पैरों की जूती' वाले बयान से हंगामा, पक्ष ने कहा- मांफी मागें

मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोलें

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा हो रही है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी बातों के पीछे क्या भावना है, यह स्पष्ट नहीं है। कभी वे देवदासी प्रथा का उल्लेख करते हैं, कभी हजारों साल पुरानी घटनाओं की चर्चा करते हैं और कभी विभिन्न राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे किस संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए हुए संघर्षों को हमेशा याद रखता है। उन्होंने राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध, ज्योतिराव फुले के महिला समानता के प्रयासों और स्वामी विवेकानंद से लेकर वर्तमान समय तक चली आ रही समाज सुधार की परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास कर इस विषय को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सदन को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से भटकने के बजाय मूल विषय पर केंद्रित रहकर चर्चा करनी चाहिए।

कांग्रेस विधायक बरैया के बयान पर सत्ता पक्ष भड़का

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने विधानसभा में भाजपा पर महिलाओं को आरक्षण देने की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाज में महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन एक पहिया अब भी पिछड़ा हुआ है, जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बरैया ने कहा कि महिलाएं सदियों से सामाजिक रूप से दबाई जाती रही हैं और इस मानसिकता को बदलना जरूरी है।

उनके “पैरों की जूती” वाले बयान पर मंत्री कृष्णा गौर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की और इसे कांग्रेस की मानसिकता बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने बरैया को विषय पर रहने की सलाह दी। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि जब पूरा सदन महिला आरक्षण पर गंभीर चर्चा कर रहा है, तब इस तरह के बयान उचित नहीं हैं। इस पर बरैया ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के साथ हुए भेदभाव पर सवाल उठाना है।

भाजपा विधायक गौरव सिंह पारधी ने कांग्रेस को घेरा

भाजपा विधायक गौरव सिंह पारधी ने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण एक-दूसरे के पूरक हैं। सरकार ने 18 नई नीतियां लागू कर महिलाओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों में लगभग 18 प्रतिशत महिलाएं हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2006-07 में मध्यप्रदेश पंचायतों में आरक्षण देने वाले शुरुआती राज्यों में शामिल था। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रहने और दो-तिहाई बहुमत होने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक नहीं ला सकी।

पारधी ने कहा कि संसद में जो विधेयक गिरा, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के दौरान भी इस मुद्दे पर समर्थन दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सदन में आदिवासियों और महिलाओं की संख्या बढ़े।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि देश के हर नागरिक की आवाज सदन तक पहुंचे। सरकार महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और मध्यप्रदेश नीतिगत रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है।

सीएम के नहीं होने पर सिंघार बिफरे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सदन में महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन न तो मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, न उपमुख्यमंत्री और न ही संसदीय कार्य मंत्री यह सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाता है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि राजेंद्र शुक्ला सदन में मौजूद हैं। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला चर्चा को गंभीरता से सुन रहे हैं और बाद में जवाब देंगे।

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का बयान

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि हम राम को सिया से अलग करने वाले लोग नहीं हैं, न ही राधा को कृष्ण से अलग करने वाले लोग हैं। नारी जननी है और उसका सम्मान हमारी संस्कृति का मूल है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारा संविधान सबसे प्रिय है। जब सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन हो रहा था, तब पूरा विपक्ष एकजुट होकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परंपराओं को बचाने में लगा था। अब यदि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, तो ऐसी बैठक की आवश्यकता क्या है? आप 2023 के 106वें संविधान संशोधन को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं।”

महिलाओं के अधिकारों से अब भी वंचित: सदन में बोले गोपाल भार्ग

विधायक गोपाल भार्गव ने सदन में कहा कि महिलाओं को आज भी उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दुर्दशा से उभारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार संसद में महत्वपूर्ण कानून लेकर आई है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पुरुष प्रधान मानसिकता को समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है और अब महिलाएं देश की बागडोर संभालने के लिए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक नारी-प्रधान देश है, जहां हम महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि पूजा तो करते हैं, पर उन्हें कानून की वास्तविक शक्ति देने में पीछे रह जाते हैं।

उन्होंने श्रमिक महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले महिलाएं सिर पर लकड़ी ढोकर घर आती थीं और फिर खाना बनाती थीं। उनकी दुर्दशा हमने नजदीक से देखी है। अंत में उन्होंने कहा कि हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन महिलाओं के वास्तविक कल्याण के लिए अभी भी अपेक्षित कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

छह महीने से बिना PA के, क्या यही नारी सम्मान: अनुभा बंजारे

कांग्रेस विधायक अनुभा बंजारे ने एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं एक विधायक हूं, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पिछले छह महीनों से मेरा पीए मुझसे छीन लिया गया है और मैं बिना पीए के काम करने को मजबूर हूं। क्या यही नारी शक्ति वंदन है?

उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब इस संबंध में कलेक्टर से बात की गई, तो उन्होंने दूसरा पीए रखने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। अनुभा बंजारे ने अपने बयान में कहा कि हमारे शास्त्रों में भी नारी सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जहां नारी का सम्मान होता है, वह घर और समाज आगे बढ़ता है, और जहां नारी का अपमान होता है, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि सभी को राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। तभी वास्तविक अर्थों में नारी सशक्तिकरण संभव हो सकेगा। 

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे बोलीं

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही मूर्त रूप ले चुका है, लेकिन अब सरकार राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को भ्रमित करने के उद्देश्य से नया वैधानिक बिल ला रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे कदमों का क्या औचित्य है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में लगभग 23% लड़कियां मासिक धर्म के दौरान स्कूल छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सेनेटरी पैड और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यदि इन बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रहीं, तो वे उच्च शिक्षा तक कैसे पहुंचेंगी? ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात कैसे सार्थक होगी? अनुभा मुंजारे ने भारतीय जनता पार्टी से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि उनके गठबंधन की जिन राज्यों में सरकार है, वहां महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। 

मंत्री संपतिया उइके का संबोधन 

मंत्री संपतिया उइके ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां अब नहीं रुकेंगी, बल्कि नया इतिहास रचेंगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश की बहनें और माताएं संसद की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम किया है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हमारी सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। पंचायत से संसद तक महिलाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। आत्मनिर्भर भारत, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, स्टार्टअप इंडिया और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है।

MP: कांग्रेस का भाजपा पर गुमराह करने और कानून लागू न करने का आरोप

कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और वर्ष 2023 में भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब तक इसे लागू नहीं कर पाई है और संशोधन विधेयक लाकर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। उनके अनुसार, जनगणना और परिसीमन के नाम पर महिला आरक्षण को जानबूझकर रोका जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एक ओर महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग की लड़कियों को सामूहिक विवाह योजनाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी रेखा के कार्ड को अनिवार्य करने और संख्या सीमित करने से कई जरूरतमंद लड़कियों के विवाह प्रभावित हो रहे हैं।

वाल्मीकि ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कुछ मंत्री महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं, जो महिला सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं के सम्मान को लेकर गंभीर है, तो आदिवासी, अनुसूचित जाति और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए।