MP Monsoon Session Live:कानून व्यवस्था,लव जिहाद और ड्रग्स केस को लेकर कांग्रेस का सदन से वॉकआउट

सदन से कांग्रेस का वॉकआउट
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण पर चर्चा में सरकार के जवाब से असहमत विपक्ष ने वॉकआउट  किया। पूर्व मंत्री सचिन यादव  ने कहा कि सरकार दागदार है।सदन में गलत जवाब देती है।अपराधों को लेकर हमारे तीन साथियों ने सरकार का ध्यानाकर्षण कराया लेकिन गलत उत्तर दिए गए। सरकार कहती है कि एक भी दागी अधिकारी थानों में पोस्टेड नहीं है। ये गलत है। सरकार को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। वॉकआउट से पहले मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अपराधों को लेकर जवाब दिया।  उन्होंने कहा कि  मध्य प्रदेश में किसी भी दागदार को थाने का प्रभारी नहीं बनाया गया है। किसी भी थाने में आरक्षक निरीक्षक को 5 साल से अधिक थाने में नहीं रखा जा रहा है। ऐसे सख़्त निर्देश प्रदेश में मोहन सरकार ले रही है। विपक्ष ने सरकार के जवाब पर असहमति जताई।

 

105 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी रोकी गई
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में हो रही अपराध की घटनाओं को बताते हुए पुलिस के खाली पदों को भरने को लेकर सवाल पूछा। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि साइबर अपराधों पर थोड़ी वृद्धि हुई है। इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के कारण यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है  कि 105 करोड़ रुपये से अधिक राशि रोकी गई है। ऐसे मामले में तत्काल कार्रवाई की जाती है। शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हर मगरमच्छ को खत्म कर दिया है। 

अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति
नेता प्रतिपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में नियम 138 के तहत प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर ध्यानाकर्षण में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध, भ्रष्टाचार और असुरक्षा की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता जानती है कि यहां लूट का राज चल रहा है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में करोड़ों रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई है लेकिन कार्रवाई केवल वहीं होती है जहां मीडिया की नजर पहुंचती है। जहां मीडिया नहीं पहुंचती, वहां अपराधियों को संरक्षण मिलता है। हर दिन 7 एससी/एसटी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे है। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

भोपाल मेट्रो को लेकर सदन में चर्चा
विधायक आरिफ मसूद ने सदन में मेट्रो को लेकर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सॉइल टेस्टिंग के नाम पर पूरा शहर खोदा गया है। दो चरण के काम शुरू किए पर एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मेट्रो से संबंधित निर्माण कार्यों की जानकारी मांगी।  इसके जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत ओरेंज लाइन की प्रारंभ में कुल लागत रु. 4406.57 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में परियोजना के लागत राशि में वृद्धि का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 3.2 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव, जिला प्रशासन को भेजा गया है। ब्लू लाइन (भदाभदा से रत्नागिरी) का कार्य प्रगति पर है, जिसके सिविल पैकेज का अनुबंध M/S AFCONS को प्रदान किया गया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मेट्रो का इतिहास बताते हुए कहा कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब राज्य में बाबूलाल गौर की सरकार हुआ करती थी।उस समय मेट्रो की डीपीआर के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था तब मैंने 15 करोड़ रुपये मेट्रो की डीपीआर के लिए केंद्र से भेजे थे। 

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