Parliament Live: चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित

घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों में लिव-इन रिलेशनशिप शामिल
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप भी घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों के तहत आते हैं। इन्हें शादी की तरह की माना जाएगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया था कि क्या सरकार की लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने और ऐसे रिश्तों में शामिल लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की कोई योजना है। यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार समलैंगिक लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देने का इरादा रखती है।

रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि जहां तक लिव-इन रिलेशनशिप में लोगों की सुरक्षा का संबंध है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान करता है, जो परिवार के भीतर, उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं। उन्होंने कहा कि नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वयस्कों की सहमति से निजी तौर पर यौन संबंध संवैधानिक हैं।

सभापति धनखड़ ने सोनिया गांधी की टिप्पणी को अशोभनीय बताया 
उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणी को अशोभनीय करार दिया है। सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने न्यायपालिका को कमजोर करना चाहती है। संसद के उच्च सदन में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका को लेकर सोनिया गांधी का बयान उनकी समझ और सोच से परे है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है, जो लोकतंत्र में विश्वास की कमी का संकेत देती है।

कॉलेजियम प्रणाली पर सरकार ने कही यह बात
सरकार ने राज्यसभा में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली में सुधार लाए जाने के अनुरोध के साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और सामाजिक विविधता के अभाव के संबंध में विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

यूट्यूब के 104 चैनल और 6 वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई: अनुराग ठाकुर
सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और समाज में भ्रम एवं भय फैलाने को लेकर यूट्यूब के 104 चैनलों के साथ ही ट्विटर के पांच अकाउंट और छह वेबसाइट के खिलाफ आईटी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अब तक यूट्यूब के 104 चैनल, 45 वीडियो, फेसबुक के चार अकाउंट और दो पोस्ट, इंस्टाग्राम के तीन व ट्विटर के पांच अकाउंट और छह वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

इस विधेयक को संसद से मंजूरी
संसद ने तमिलनाडु की दो जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले सप्ताह पारित हो चुका है।

बड़े बाड़े में छोड़े गए सभी आठ चीते...
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को बताया कि नामीबिया से भारत लाए गए सभी आठ चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब कोई भी चीता क्वारंटाइन में नहीं है। इन चीतों में कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं पाई गई है। 

उन्होंने कहा कि 'प्रोजेक्ट टाइगर' योजना के तहत पांच साल के लिए 38.7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इसके अलावा चीतों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए 29.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है। उन्होंने कहा कि चीतों के लिए शुरुआती कार्य योजना के अनुसार, हर साल जानवरों की उपलब्धता और पेश किए गए चीतों की स्थिति के आधार पर, अगले पांच वर्षों के दौरान दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया या अन्य अफ्रीकी देशों से 12-14 व्यक्तियों को लाने का प्रस्ताव है।

राहुल जिंदगी भर यात्रा करें, मगर कोविड नियमों का पालन करें...
कोविड महामारी की नई लहर की आशंका के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने की मांग उठ रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि आज संसद में सभी सांसद मास्क लगाकर आए क्योंकि आसपास के देशों को देखकर भारत सरकार ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी की यात्रा से डर नहीं रहे हैं। वह जिंदगी भर यात्रा करते रहें, मगर कोरोना के नियमों का पालन करें।

चीन के साथ सीमा विवाद पर विपक्ष की चर्चा की मांग को लेकर आज पूरे दिन लोकसभा में गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित हो चुकी थी।

गुमनाम नकद चुनावी चंदे पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार जारी
केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि व्यक्तिगत गुमनाम राजनीतिक चंदे की मौजूदा सीमा 20,000 रुपये को घटाकर दो हजार रुपये करने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। एक सवाल पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह उत्तर दिया। राज्यसभा में पूछा गया था कि क्या चुनाव आयोग ने गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने और नकद चंदे की सीमा 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

इसी साल सितंबर में, चुनाव आयोग ने काले धन का इस्तेमाल चुनावी चंदे के रूप में करने से रोकने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने और नकद चंदे को 20 प्रतिशत या अधिकतम 20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कानून मंत्री रिजिजू को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की थी।

विपक्ष के हंगामा के चलते चौथी बार स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही
चीन के साथ सीमा विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही चौथी बार स्थगित करनी पड़ी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम चार बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी।

इससे पहले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड की स्थिति और सरकार की तैयारियों पर सदन में बयान दिया। इस दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे और जरूरी मुद्दों पर बहस की मांग की। कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे किरीट सोलंकी ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन को शाम 4.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।