09:35 PM, 07-Dec-2022
लोकसभा में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग
लोकसभा में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, हरियाणा के खनन श्रमिकों को ध्यान में रखकर अस्पताल खोले जाने और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असमय वर्षा के कारण आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने की मांग उठी। भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने जनसंख्या का मुद्दा शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि देश में खेती और आवास के लिए सीमित भूमि है, जल समेत विभिन्न संसाधन सीमित हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।
09:33 PM, 07-Dec-2022
महंगाई समेत कई मुद्दों को उठाएंगे विपक्षी दल
कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के शीतकालीन सत्र में अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने फैसला किया इस सत्र में महंगाई , बेरोजगारी , चीन के साथ सीमा विवाद , राष्ट्रीय सुरक्षा को बाहरी खतरे समेत जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाएंगे। विपक्षी दलों ने यह उम्मीद भी जताई कि विपक्ष को दोनों सदनों में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा तथा महत्वपूर्ण विधेयकों की पड़ताल के लिए उन्हें संसदीय समितियों के पास भेजा जाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से बुलाई गई बैठक में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टी. आर. बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह, नेशनल कांफ्रेस (नेकां) के फारूक अब्दुल्ला समेत 14 विपक्षी दलों नेता शामिल हुए।
इन मुद्दों पर बनी सहमति
महंगाई , बेरोजगारी , चीन के साथ सीमा विवाद , राष्ट्रीय सुरक्षा को बाहरी खतरे , विदेश नीति , मोरबी पुल हादसा , न्यायपालिका पर केंद्र के हमले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, राज्यपालों के पद का कथित दुरुपयोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़े विषय।
09:32 PM, 07-Dec-2022
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार
सरकार नेकहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। भौमिक ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण बरकरार रखे जाने के करीब एक महीने बाद यह टिप्पणी की है। सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सरकार की कोई योजना आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा में छूट देने की है? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
09:31 PM, 07-Dec-2022
सितंबर 2022 तक 6.22 लाख से अधिक महिलाओं को 730 वन स्टॉप सेंटरों से मदद मिली: सरकार
इस साल सितंबर तक 6.22 लाख से अधिक महिलाओं को 730 वन स्टॉप सेंटरों से मदद मिली है। सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश भर के 734 जिलों में 758 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्थापित करने की मंजूरी दी है। जिनमें से 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 730 ओएससी चालू हो चुके हैं, जिन्होंने सितंबर, 2022 तक 6.22 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।
09:27 PM, 07-Dec-2022
वन्यजीव विधेयक पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जताई आपत्ति
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को वन्य जीव (संशोधन) विधेयक को 'अवांछनीय विधेयक' करार दिया। जयराम रमेश मे ट्वीट कर लिखा कि राज्यसभा में आज वन्य जीवन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हुई। ये चर्चा तब हुई जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में अपनी उपस्थिति के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सका था। हालांकि मैंने आज सुबह मंत्री के सामने अपनी आपत्तियां दोहराईं थीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभाव पड़ा है। अब एक कम-वांछनीय विधेयक कानून बन जाएगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नौ अगस्त को केंद्रीय पर्यावरम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कहा था कि विधेयक के प्रावधानों पर गौर करने वाली स्थायी समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।
09:18 PM, 07-Dec-2022
केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष लंबित शिकायतें रह गई आधी
सरकार ने लोकसभा को बताया है कि केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष लंबित अपीलें और शिकायतें आधी रह गई हैं। एक सवाल के जवाब में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 31 मार्च, 2021 तक केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के समक्ष लंबित दूसरी अपीलों और शिकायतों की संख्या 38,116 थी। वहीं, 31 मार्च, 2022 को यह संख्या घटकर 29,213 हो गई और 30 नवंबर, 2022 तक और घटकर 19,289 हो गई।
09:12 PM, 07-Dec-2022
राज्यसभा में वन्य जीवन (संरक्षण) विधेयक पेश किया गया
देश में वन्य जीव संरक्षण प्रावधानों को संकटापन्न प्रजाति के जीवों के संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुरुप बनाने और संबंधित जुर्माने को बढ़ाने वाला वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 बुधवार को राज्यसभा में पेश कर दिया गया। लोकसभा इसे पिछले सत्र में दो अगस्त को पारित कर चुकी है।
राज्यसभा में आज वन्य जीवन (संरक्षण) विधेयक पेश किया गया। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में देश में वन्य जीव संरक्षण प्रावधानों को संकटापन्न प्रजाति के जीवों के संरक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुरुप बनाने और संबंधित जुर्माने को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में लोकसभा ने बिल को मंजूरी दे दी थी।
यह विधेयक संरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। यह कुछ अनुमत गतिविधियों जैसे चराई या पशुओं की आवाजाही, स्थानीय समुदायों द्वारा पीने और घरेलू पानी के वास्तविक उपयोग के लिए प्रदान करने के लिए एक स्पष्टीकरण सम्मिलित करता है।
07:19 PM, 07-Dec-2022
वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
07:17 PM, 07-Dec-2022
लोकसभा में समुद्री डकैती रोधी विधेयक पर चर्चा
अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने के लिए कानून बनाने से जुड़े एक विधेयक को लोकसभा में बुधवार को पेश किया गया। लोकसभा में चर्चा के लिए लाए गए एंटी मैरीटाइम पाइरेसी बिल का उद्देश्य समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप एक घरेलू एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी कानून बनाना है।
सदन में विधेयक पेश करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह हमारे व्यापार मार्गों सहित भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाएगा। विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने विधेयक में संसदीय पैनल की सिफारिशों को "उचित रूप से शामिल" करने का प्रयास किया है।
06:30 PM, 07-Dec-2022
अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए काम कर रहा इसरो
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि पृथ्वी की निचली कक्षा में निष्क्रिय उपग्रहों, छोड़े गए रॉकेट और अन्य कक्षीय कचरे के कारण बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिए भारत ने उचित उपाय किए हैं। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (आईएडीसी) का एक सक्रिय सदस्य रहा है और उसने सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए आईएडीसी और संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक अपना योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM) को अंतरिक्ष पर्यावरणीय खतरों से भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए और बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता पर जागरूकता बढ़ाने में योगदान देने के लिए भी चालू किया गया है।
06:23 PM, 07-Dec-2022
जी20 की अध्यक्षता के जरिए भारत दक्षिण के वैश्विक हितों के मुद्दों को मजबूत आवाज देगा: सरकार
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का प्रयास इस समूह के भीतर आम सहमति बनाना, दक्षिण के वैश्विक मुद्दों को उठाना और देश के 3डी - विकास, लोकतंत्र और विविधता को उजागर करना होगा।
भारत की विदेश नीति में नवीनतम विकास पर लोकसभा में एक बयान में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में देश ने लगातार वार्ता और कूटनीति की वकालत की है। उन्होंने कहा कि समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भावना व्यक्त की थी जब उन्होंने घोषणा की थी कि यह युद्ध का युग नहीं है। हमारी स्थिति की व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहना की गई है और यह जी20 बाली घोषणा में दिखा भी है।
06:09 PM, 07-Dec-2022
5 साल में रद्द किए गए 6677 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस: सरकार
केंद्र सरकार द्वारा 2017 से 2021 के बीच 6,677 एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत इन गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। ये एनजीओ पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति देने के पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि तमिलनाडु में 755 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द किया गया, इसके बाद महाराष्ट्र में 734, उत्तर प्रदेश में 635, आंध्र प्रदेश में 622 और पश्चिम बंगाल में 611 का पंजीकरण रद्द किया गया।
06:05 PM, 07-Dec-2022
इस साल बिजली गिरने से 907 लोगों की मौत: मंत्री जितेंद्र सिंह
सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि इस साल अब तक आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 907 लोगों की मौत हुई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल देश भर में विनाशकारी मौसम की घटनाओं के कारण 2,183 मौतें हुई हैं। जिसमें बिजली गिरने से 907 लोगों की मौत हुई, इसके बाद बाढ़ और भारी बारिश से 804 मौतें, आंधी से 371, बर्फबारी से 37, हीटवेव से 30, धूल भरी आंधी से 22, आंधी से 10) और शीत लहर और तूफान से एक-एक मौत हुई है। इस साल चक्रवाती तूफान से शून्य मौत हुई है। साथ ही देश में बिजली गिरने की 566 घटनाएं, गरज के साथ तूफ़ान की 240, लू की 37 घटनाएं और आंधी की आठ घटनाओं के साथ ही बर्फबारी की सात घटनाएं हुईं।
वहीं, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हालांकि हाल के वर्षों में चक्रवातों के कारण मरने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। बावजूद इसके मौसमी घटनाओं में होने वाला आर्थिक नुकसान और अन्य तरह के नुकसान अभी भी एक चुनौती है।
05:14 PM, 07-Dec-2022
बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश
बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों की मांग के बीच पेश किया गया। यह बिल जो इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। सहकारिता राज्य मंत्री (एमओएस) बीएल वर्मा ने ये बिल पेश किया। इसे लेकर विपक्षी सांसदों का आरोप है कि इस विधेयक के प्रावधान राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर ने कहा कि "सहकारी समिति राज्य का विषय है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है (और) यही कारण है कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा सहकारी संघवाद का आह्वान किया है और इस विधेयक को तैयार करने से पहले इसका पालन किया जाना चाहिए था।
05:07 PM, 07-Dec-2022
एलएसी में एकतरफा बदलाव की कोशिशें नहीं होंगी बर्दाश्त
कूटनीतिक तौर पर हमारा रुख चीन के साथ स्पष्ट है। हम एलएसी में एकतरफा बदलाव की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करना जारी रखते हैं और ऐसी कुछ करते हैं जो सीमा क्षेत्र में गंभीर चिंताएं पैदा करे तो हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं और यह असामान्यता पिछले कुछ वर्षों में साफ हुई है।
इस दौरान कतर में पूर्व नौसेना अधिकारियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। उनके हित हमारे दिमाग में सबसे ऊपर हैं। राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर की सरकार के लगातार संपर्क में हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, वे हमारी प्राथमिकता हैं।
