Parliament Live: खरगे ने बुलाई अहम बैठक, गोंडों को ST में शामिल करने के प्रस्ताव वाला बिल राज्यसभा में पेश

संसदीय पैनल ने जताई चिंता
एक संसदीय समिति ने मंगलवार को राज्यसभा में सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बहुत कम संख्या में महिलाओं की भर्ती पर निराशा जताई। साथ ही इस समिति ने सीमा चौकियों पर अनुकूल माहौल बनाने के लिए कार्रवाई की मांग की है जिससे कि सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा सके। भाजपा के राज्यसभा सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने यह चिंता जाहिर की। 

इस समिति ने राज्यसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि समिति यह जानकर निराश है कि महिलाएं सीएपीएफ की कुल क्षमता का केवल 3.68 प्रतिशत हैं। ऐसे में समिति सिफारिश करती है कि गृह मंत्रालय को सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

2021-22 में 3,744 पीजी मेडिकल सीटें खाली रहीं: सरकार
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए पीजी मेडिकल की सीटों के रिक्त रहने के बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि 2021-2022 के लिए उपलब्ध 60,202 स्नातकोत्तर (पीजी) मेडिकल सीटों में से 3,744 सीटें काउंसलिंग के बाद खाली रहीं। इसी तरह, 2021-2022 में उपलब्ध 92,065 यूजी सीटों में से 197 सीटें एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग के बाद खाली रह गईं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि देश में 2020 से लेकर 2022 के बीच की अवधि में कैंसर के मामलों और इसके कारण होने वाली अनुमानित मौतों में बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 2020 में 13,92,179 थी। जो कि 2021 में में बढ़कर 14,26,447 हो गई। वहीं, 2022 में यह संख्या 14,61,427 हो गई है। 

मंडाविया ने दी जानकारी
राज्यसभा में मंगलवार को सरकार ने साफ किया कि मेडिकल शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) सहित सभी वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की घटती सदस्यता पर जताई चिंता
संसद की एक समिति ने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की घटती सदस्यता पर चिंता जताई है। पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को लिखित सामग्री का बड़ी स्तर पर डिजिटलीकरण करके एक वर्चुअल पुस्तकालय बनाना चाहिए। पर्यटन, परिवहन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की 328वीं रिपोर्ट में सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए समिति ने यह चिंता जताई है। समिति ने कहा कि हाल के समय में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सदस्य संख्या में कमी चिंताजनक है, जिसके कारणों में से एक कोविड-19 महामारी है।

गोंड जाति से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश  
राज्यसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने वाला विधेयक पेश किया गया। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। गौरतलब है कि इस बिल में उत्तर प्रदेश के चार जिलों चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति से बाहर करने के लिए अनुसूचित जाति के आदेश में संशोधन करने की बात कही गई है। साथ ही इन चार जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए अनुसूचित जनजाति के आदेश में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है।

तीन साल में रोजाना साइबर क्राइम की 1500 शिकायतें
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले तीन साल में देश भर में रोजाना साइबर अपराध की करीब 1,500 शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इनमें से केवल दो प्रतिशत में ही एफआईआर दर्ज होती है। उन्होंने लोकसभा में 1 जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2022 तक यानी करीब 1,050 दिनों तक देश में साइबर क्राइम की घटनाओं का डेटा देते हुए यह जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए डेटा के मुताबिक, इस काल में 16 लाख से अधिक साइबर अपराध की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि 1 जनवरी, 2020 से 7 दिसंबर, 2022 तक 32,000 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 

कश्मीरी प्रवासियों को दी गईं 2,639 सरकारी नौकरियां : सरकार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में मंगलवार में प्रवासी कश्मीरियों के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), 2015 के तहत कश्मीरी प्रवासियों को 2,639 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने घाटी में जम्मू-कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6,000 ट्रांजिट आवास के निर्माण को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आतंक फैलाने क्षमता पहले से कहीं अधिक है। यह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रायोजित है और वैश्विक आतंकवादी समूह और भारत के प्रति शत्रुता रखने वाली कुछ विदेशी एजेंसियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोगों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रही हैं।