Parliament Session Live: संसद के शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन, राज्यसभा में उठा इंडिगो परिचालन संकट का मुद्दा

राज्यसभा दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित

यूरिया उत्पादन पर सरकार ने संसद में दी ये जानकारी
केंद्र सरकार यूरिया उत्पादन करने वाली कुछ सरकारी और सहकारी इकाइयों के लिए 2,300 रुपये प्रति टन की न्यूनतम फिक्स्ड कॉस्ट बहाल करने संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है। यह जानकारी उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय के चीफ एडवाइज़र (कॉस्ट) की रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। भाजपा सांसद परशोत्तम रूपाला ने संशोधित न्यू प्राइसिंग स्कीम-III (एनपीएस-III) के तहत लंबित मामले पर समयसीमा पूछी थी। मंत्री ने बताया कि व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने इस मुद्दे को चीफ एडवाइज़र (कॉस्ट) के पास भेजने की सिफारिश की थी। इसी आधार पर विभाग ने 2 अप्रैल 2014 से प्रभावी 2,300 रुपये प्रति मीट्रिक टन फिक्स्ड कॉस्ट बहाल करने की प्रक्रिया की परीक्षा के लिए कहा था। पटेल ने कहा कि रिपोर्ट की जांच पूरी होने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।

सरकार और ICAR के बीच 21 करोड़ रुपये के नैनो यूरिया मूल्यांकन प्रोजेक्ट पर समझौता
केंद्र सरकार ने नैनो फर्टिलाइजर की प्रभावशीलता जांचने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ पांच वर्षीय नेटवर्क प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। यह परियोजना 3 नवंबर 2025 को हस्ताक्षरित हुई, जिसकी कुल लागत 21.20 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को उर्वरक क्षेत्र की सरकारी कंपनियां और सहकारी संस्थाएं संयुक्त रूप से फंड करेंगी। आईसीएआर के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में यह अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कटक स्थित सीआरआरआई भी शामिल है। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि अगस्त 2024 में ICAR ने एक अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जो भारतीय उर्वरक तकनीक शोध परिषद (ICFFTR) द्वारा वित्तपोषित है। इसमें फसलों की वृद्धि, मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के अवशोषण पर नैनो उर्वरकों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। IFFCO ने ओडिशा के सूखा प्रभावित जिलों में धान, कपास और बैंगन पर नैनो फर्टिलाइजर के परीक्षण किए हैं। 25–50% कम रासायनिक खाद देने पर भी बेहतर उपज दर्ज की गई। 2024-25 में नैनो यूरिया की 273.62 लाख बोतलें और नैनो DAP की 160 लाख बोतलें बिकीं।

चीन के प्रतिबंधों के बीच भारत बेल्जियम, मिस्र और अन्य देशों से ले रहा स्पेशियलिटी फर्टिलाइजर
चीन द्वारा स्पेशियलिटी फर्टिलाइजर की आपूर्ति रोकने की खबरों के बीच भारतीय कंपनियों ने बेल्जियम, मिस्र, जर्मनी, मोरक्को और अमेरिका जैसे देशों से आयात बढ़ा दिया है। उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि स्पेशियलिटी फर्टिलाइजर NBS स्कीम के दायरे में नहीं आते और इन पर सब्सिडी नहीं मिलती। कंपनियों को इन्हें बाजार स्थितियों के अनुसार आयात करने की छूट है। पटेल ने बताया कि ICAR और राज्य कृषि विश्वविद्यालय जिंक EDTA, बोरॉन मिश्रण, नैनो और बायो फर्टिलाइजर जैसे भारतीय विकल्प विकसित कर रहे हैं, ताकि आयात निर्भरता कम हो सके। IISS भोपाल, IARI दिल्ली और IIHR बंगलूरू सहित कई संस्थानों ने खास तकनीकें विकसित की हैं। FCO 1985 में स्पेशियलिटी फर्टिलाइजर की कोई अलग श्रेणी नहीं है, लेकिन 100% वॉटर-सॉल्यूबल फर्टिलाइजर शामिल हैं। 2024-25 में भारत ने 2.60 लाख टन वॉटर-सॉल्यूबल फर्टिलाइजर आयात किया, जिसमें 65.65% चीन से आया। 2023-24 में चीन की हिस्सेदारी 59% थी।

इंडिगो एयरलाइंस को जरूरी समर्थन दे सरकार, परेशान हो रहे यात्री: डिंपल यादव

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, जिस तरह से एयरलाइंस में आज का माहौल है और यात्रियों को दिक्कत हो रही है तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें सुधार आए। जो इंडिगो एयरलाइंस को सरकार की तरफ से समर्थन चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि इससे यात्री ही बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और ज्यादा-ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। 
 

आप सांसद राघव चड्ढा ने उठाया गिगवर्कर्स का मुद्दा

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में गिगवर्कर्स के मुद्दे पर कहा कि महज दस मिनड में भोजन या सामान की डिलीवरी का चलन बंद किया जाना चाहिए। आप सांसद ने इसके दुष्प्रभाव गिनाए। उन्होंने कहा कि डिलीवरी करने वालों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। 

इंडिगो संकट पर तत्काल आपात बैठक बुलाएं विमानन मंत्री: राजीव शुक्ला

इंडिगो के परिचालन संकट पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, यह बड़ा गंभीर विषय है। यात्री परेशान हैं। इस समस्या का निराकरण तुरंत होना चाहिए। मैं विमानन मंत्री राममोहन नायडू से कहूंगा कि तत्काल इस पर आपात बैठक बुलाएं क्योंकि हजारों यात्री फंसे हुए हैं। 

लोकसभा में 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पर चर्चा

लोकसभा में 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक में भारत के 'स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए धन जुटाने हेतु 'पान मसाला बनाने में इस्तेमाल मशीनों या अन्य प्रक्रियाओं' पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

इंडिगो के मामले पर विचार कर रहे विमानन मंत्री: किरेन रिजिजू

राज्यसभा में विपक्ष ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विमानन मंत्री राम मोहन नायडू इस मामले पर विचार कर रहे हैं ताकि निजी एयरलाइन की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का मूल्यांकन किया जा सके।

राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से न लें: रेखा शर्मा

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्हें बस सुबह उठकर यहां आकर आरोप लगाने होते हैं। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि जो प्रतिनिधिमंडल बाहर से आता है, यह उनकी मर्जी पर होता है कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार उन्हें नहीं रोक रही।

आईसीयू में है रुपया: मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, रुपया 90 पर है, यह आईसीयू में है। मुझे याद है कि जब रुपया 58 पर था, तो भाजपा वाले कहते थे कि यह किसी की उम्र से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज जब रुपया 90 पर है, तो यह किसकी उम्र से मुकाबला कर रहा है? 

रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा गर्व की बात: भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि भारत-रूस के संबंध हमेशा मित्रतापूर्ण रहे हैं। जब भारत कमजोर था, तब भी रूस ने हमारा समर्थन किया। रूस भारत का सबसे करीबी मित्रों में से एक रहा है। अब जब भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, रूस के राष्ट्रपति का यह दौरा हम सभी के लिए गर्व की बात है। रक्षा या अन्य क्षेत्रों में भी हमारे रूस के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। 

डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट पर हो चर्चा: मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उन्होंने मांग की है कि अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत में गिरावट पर सदन में तुरंत चर्चा कराई जाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि रुपये की कीमत गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है, इसलिए इस मुद्दे को लोकसभा में उठाना जरूरी है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।