Parliament Session Live: किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, बोले- चर्चा से भाग रहा विपक्ष; दोनों सदन कल तक स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है।

केरल का नाम अब केरलम होगा, संसद ने विधेयक को दी मंजूरी

संसद ने बुधवार को केरल का नाम बदलकर केरलम करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

केरल विधानसभा ने 2024 में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। जून 2024 में राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था। इसके बाद राष्ट्रपति ने नाम परिवर्तन से जुड़े विधेयक को राज्य विधानसभा के विचार के लिए भेजा। राज्य विधानसभा ने बाद में विधेयक के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों के मुताबिक, इसका मकसद राज्य के आधिकारिक नाम में बदलाव करना है। इसके लिए संविधान के संबंधित प्रावधानों में जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। संविधान की पहली अनुसूची में केरल के नाम को बदलकर केरलम किया जाएगा। यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा।

कांग्रेस पर बरसे किरेन रिजिजू; बोले- चर्चा से क्यों डर गई पार्टी?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस बुधवार सुबह 11 बजे तक चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहती है, तो सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि पार्टी चर्चा से क्यों पीछे हटी और क्यों डर गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो जाएगी।
 

#WATCH | Delhi: When asked if the duration of the House session can be extended for the discussion, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "We are saying that if the Congress states even tomorrow morning at 11:00 AM that they are ready for the discussion, we will… pic.twitter.com/IYPNSd2luZ

— ANI (@ANI) August 12, 2026

इससे पहले उन्होंने कहा था कि  वह पहली बार ऐसी स्थिति देख रहे हैं, जब सरकार खुद सदन में चर्चा कराने और सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से पीछे हट रहा है। रिजिजू ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आमतौर पर विपक्ष चर्चा की मांग करता है और सरकार जवाब देती है, लेकिन इस मामले में स्थिति इसके उलट है। सरकार चर्चा कराने और विस्तृत जवाब देने की बात लगातार कह रही है, फिर भी विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार चर्चा के लिए अपनी सहमति जताई है, लेकिन विपक्ष के राजी नहीं होने के कारण गृह मंत्री को एक और पत्र लिखना पड़ा। गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर खुले, व्यापक और विस्तृत चर्चा के लिए सरकार की तैयारी दोहराई और विपक्षी नेताओं को इसके लिए राजी करने का आग्रह किया। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने आज भी विपक्ष से तुरंत चर्चा शुरू करने की अपील की, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने इस स्थिति को देश और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं बताया।

संसद ने NCDC कानून में संशोधन वाले विधेयक को दी मंजूरी

संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (NCDC Act) में संशोधन से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव का उद्देश्य देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और उसके विकास को बढ़ावा देना है। नए प्रावधानों के जरिए सहकारी संस्थाओं के विकास और उनकी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

लोकसभा में बिना चर्चा के खनिज एवं खनन संशोधन विधेयक 2026 पारित

लोकसभा ने खनिज और खनन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद विपक्षी सांसद भारी नारेबाजी और विरोध करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए।

इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बिना चर्चा के ही विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। उन्होंने विधायी कामकाज में हिस्सा नहीं लेने को लेकर विपक्षी सांसदों को फटकार भी लगाई।

एफसीआरए विधेयक जेपीसी के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी

हंगामे के बीच लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। यह विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और विदेश से मिलने वाली रकम पर सरकार की निगरानी और सख्त करने का प्रस्ताव है।

विधेयक में एक खास प्रावधान यह है कि अगर किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाता है, तो उसकी संपत्ति को संभालने और उसका निपटारा करने के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाया जाएगा।

प्रस्तावित कानून के तहत अगर किसी संगठन का एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द हो जाता है, संगठन खुद इसे वापस कर देता है या इसकी अवधि खत्म हो जाती है, तो विदेश से मिली रकम और उस रकम से बनाई गई पूरी संपत्ति सरकार की ओर से नियुक्त प्राधिकरण के नियंत्रण में चली जाएगी। इसके लिए पहले संगठन को अपनी बात रखने का मौका देना या अदालत से कोई फैसला लेना जरूरी नहीं होगा।

लोकसभा दोपहर तीन बजे तक स्थगित

विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को दिन में दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगित की गई है। 

एफसीआरए विधेयक किसी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं: रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एफसीआरए विधेयक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं है। एफसीआरए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस के दौरान रिजिजू ने यह बात कही।

विपक्ष ने एफसीआरए विधेयक वापस लेने की मांग की

केंद्र सरकार की ओर से एफसीआरए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव रखे जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसे वापस लेने की मांग की। वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक को वापस लेने की मांग करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक का इस्तेमाल गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अल्पसंख्यक संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को खुश होना चाहिए कि विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जा रहा है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष लंबे समय से खुद इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की मांग कर रहा था।
 

लोकसभा में एफसीआरए विधेयक पेश

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे निचले सदन में पेश किया।