Monsoon Session Live: लोकसभा-राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, पीएम मोदी ने की विपक्ष के सांसदों के साथ बैठक

1.62 लाख करोड़ की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाना है:सरकार

सरकार ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,62,422 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाना है। सरकार ने पिछले साल छह लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम (एनएमपी) शुरू किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग 97,000 करोड़ रुपये के कुल मुद्रीकरण मूल्य के साथ लेनदेन पूरा किया था।

8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने पर विचार नहीं कर रही है। यह बात वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में कही। चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है। सरकार ने फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। पैनल की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी थीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की

दिल्ली: संसद सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की।
 

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में संसद सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। pic.twitter.com/u6kB0AdbLa

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2022

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, ऊपरी सदन राज्यसभा चार दिन पहले ही स्थगित हो गई है। आज लोकसभा में बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क और ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए।    

 

राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 पारित कर दिया जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (NRTI) डीम्ड होने वाले विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV),एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलेगा। 
 

कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कपिल सिब्बल पर निशाना

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कपिल सिब्बल द्वारा दिया गया बयान उनकी मौजूदा मानसिकता के अनुरूप है। कांग्रेस और समान विचारधारा वाले लोगों के लिए न्यायालयों/संवैधानिक अधिकारियों को उनका पक्ष लेना चाहिए या उनके हित के अनुसार काम करना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर वे खुद संवैधानिक अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं।  यह दुखद है कि प्रमुख नेता और दल संवैधानिक अधिकारियों और एजेंसियों की आलोचना कर रहे हैं। ये एजेंसियां पूरी तरह से स्वायत्त हैं।  
 

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ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पास

बायोमास, इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि यह भविष्य के लिए विधेयक है और सदस्यों से इसे मंजूरी देने का आग्रह किया। कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को खारिज करने के बाद विधेयक को बाद में सदन ने पारित कर दिया। मंत्री ने कहा कि देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दुनिया में सबसे तेज है। विधेयक में औद्योगिक इकाइयों या जहाजों द्वारा उल्लंघन के लिए और निर्माताओं पर दंड का प्रावधान है। 
 

बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क के लिए विधेयक पास

विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की अनुमति देने के लिए बिजली अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया। इसमें दावा किया गया है कि यह राज्य सरकारों के कुछ अधिकारों को छीन लेगा। 

बिजली मंत्री आर के सिंह ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक परामर्श के लिए इसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया। विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन, कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी, माकपा के एम ए आरिफ, तृणमूल सदस्य सौगत रॉय और द्रमुक नेता टी आर बालू ने कहा कि मसौदा कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है। 
 

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