Parliament Live: लोकसभा में सोमवार को होगा गैर-सरकारी कामकाज, पहले शुक्रवार को था निर्धारित

सेना ने 108 महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि सेना चयन प्रक्रिया के तहत 108 महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर तैनात करने की प्रक्रिया में है।

ये महिला अधिकारी  वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें एक विशेष चयन बोर्ड द्वारा पदोन्नति के लिए चुना गया था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल नंबर 3 सेलेक्शन बोर्ड का आयोजन 9 जनवरी से 21 जनवरी तक किया गया।

सरकार ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को लेकर दी जानकारी
तीन वर्षों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2.58 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। सरकार द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के जवाब में 2019-20 से 2021-22 तक के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वित्त वर्षों में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2.58 लाख करोड़ रुपये का रहा।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-2022 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन का मूल्य क्रमशः 79,071 करोड़ रुपये, 84,643 करोड़ रुपये और 94,846 करोड़ रुपये है।  इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (डीआईसी) की स्थापना की है। इनमे से एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में बनाया गया है। 

 

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को वर्तमान बजट सत्र के बाकी दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। उनपर सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि रजनी अशोकराव पाटिल सदन में कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करती हुई पाई गई हैं। यह मामला गंभीर है। सार्वजनिक क्षेत्र में आज, ट्विटर पर, इस सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया। मैंने इसे गंभीरता से लिया और वह सब किया जो जरूरी था। सिद्धांत के तौर पर और संसद की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी बाहरी एजेंसी की भागीदारी की मांग नहीं की जा सकती।विशेषाधिकार समिति द्वारा पूरे मामले की जांच की जाएगी और जब तक हमें इस सम्मानित सदन के विचार के लिए विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं मिलती, तब तक डॉ. रजनी अशोकराव पाटिल को वर्तमान सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताई नाराजगी
राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। यह पाया गया है कि सोशल मीडिया पर हम इस प्रतिष्ठित सदन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो देख रहे हैं जिसमें संसद के वरिष्ठ सदस्यों को अनधिकृत रूप से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित और वितरित किया गया है।

लोकसभा में सामान्य तौर पर शुक्रवार को होने वाला गैर-सरकारी कामकाज सोमवार को होगा। सदन में बजट पर हुई चर्चा पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के चलते गैर-सरकारी कामकाज सोमवार को करने का फैसला किया गया। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा और सदन ने इसे स्वीकृति दे दी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में सदस्यों से कहा कि शुक्रवार को वित्त मंत्री के जवाब के बाद वह सदस्यों को शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे और गैर-सरकारी कामकाज सोमवार को होगा। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को अपराह्न 3:30 बजे से गैर-सरकारी कामकाज होता है जिसमें सदस्यों के निजी विधेयक एवं संकल्प पेश किये जाते हैं और उन पर चर्चा होती है।

कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि हाईकोर्ट के 10 न्यायाधीशों के तबादले का प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। एक सवाल के लिखित जवाब में कानून मंत्री ने कहा कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के तबादले के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) में कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं की गई है। 1998 में तैयार एमओपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला किया जाता है। गौरतलब है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ की तर्ज पर भारत में भी ऐसा कानून बनाए जाने की मांग की ताकि फेसबुक और गूगल जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों को विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व का उचित हिस्सा मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मीडिया की आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन है लेकिन विज्ञापनों का 75 से अधिक हिस्सा बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के हिस्से में जा रहा है। राज्यसभा में शून्य काल के दौरान मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के आने के बाद अखबारों और टीवी चैनलों को विज्ञापन राजस्व का नुकसान हो रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेसवार्ता कर कहा, मेरे भाषण के कई अंश रिकॉर्ड से हटा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अदाणी मामले में जेपीसी की मांग को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उन्होंने कहा, हमने सदन में कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ससंद में अहंकार दिखाया, उन्होंने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि देश में लगभग 1333 एमएनसी(बहु-राष्ट्रीय कंपनियां) बंद हो गई हैं। हालांकि, 4900 से ज्यादा नई कंपनियां सामने आई हैं। इससे नए अवसर और नौकरी के रास्ते खुले हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि बंद होने वाली 1,333 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 313 विदेशी और 1,017 उनकी सहायक कंपनियां हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ऐसा लगता है कि यह नई संसद है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। विपक्ष बोल नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि संसद भी काम करना बंद कर देगी। 

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमें किसी से बदले की भावना नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा, वह मनगढंत नहीं था। बल्कि उन्होंने अपनी टिप्पणी हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों के आधार पर की है। उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार, हम संसद में अपने विचार बिना फिल्टर किए रख सकते हैं। यह दुख की बात है कि राहुल गांधी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। राहुल गांधी के मन में किसी से बदले की भावना नहीं है।