Parliament Budget Session: हंगामे की भेंट चढ़ा बजट सत्र, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित

राज्यसभा की कार्यवाही को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

किसी भी क्षेत्र के लिए आवंटन में नहीं की गई कटौती: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य के ट्रेंड को समझने के लिए ऐसा कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि वे बहुत तेजी से बदलते हैं। हालांकि, सरकार की कोशिश है कि आंकड़े जितना हो सके सही हों और भारत के हितों को सबसे पहले रखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत अनिश्चितता है और भारत के लिए जरूरी आयात (जो हमारी अर्थव्यव्यवस्था में मदद करते हैं) में बारे में भी स्पष्टता नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस बजट में किसी क्षेत्र के लिए आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है। सरकार का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यवय 19.08 लाख करोड़ रुपये तक होगा। 

बजट तैयार करते समय सरकार ने देश के हितों दी प्राथमिकता: सीतारमण
वित मंत्री सीतारमण ने कहा कि  केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास तेज करना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना और निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि यह बजट एक चुनौतीपूर्ण समय में तैयार किया गया है, जिसमें कई बाहरी समस्याएं थीं, जो अनुमान या पूर्वानुमान से परे थीं। इसके बावजूद सरकार ने बजट तैयार करते समय देश के हितों को प्राथमिकता दी है औ पूरी कोशिश की है कि जितने भी आंकड़े हो, सही हो। 
 

हमने वित्त वर्ष 2026 के क्षेत्रवार आवंटन में नहीं की कटौती: सीतारमण
बजट पर चर्चा के जवाब में राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने वित्त वर्ष 2026 के बजट में क्षेत्रवार आवंटन में कटौती नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय 19.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। बजट में हमने विकास को गति देने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। 

ओवैसी बोले- जेपीसी रिपोर्ट में असहमति के 70% संपादित अंश शामिल
वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद परिसर में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह विधेयक असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। इस विधेयक का मकसद वक्फ को बचाना नहीं बल्कि इसे बर्बाद करना और मुसलमानों से इसे छीनना है। उन्होंने कहा कि वे इस विधेयक की निंदा करते हैं। ओवैसी ने कहा, लोकसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि जेपीसी रिपोर्ट में सांसदों की असहमति के 70% संपादित संस्करण शामिल किए जाएंगे।

#WATCH | On Waqf Amendment Bill, AIMIM MP Asaduddin Owasi says, "...This bill is not just unconstitutional and violates Articles 14, 15 and 29 of the Constitution, it is not to save Waqf but to ruin it and snatching it from the Muslims...We condemn this bill...The Speaker has… pic.twitter.com/NFeP8Vfc20

— ANI (@ANI) February 13, 2025

लोकपाल को अब तक 2400 से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं
राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि लोकपाल को अब तक 2400 से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) 16 जनवरी, 2014 से लागू हुआ था। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि लोकपाल की स्थापना हो चुकी है। यह पूरी तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक दर्ज हो चुकी नियमित शिकायतों की संख्या 2426 हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दर्ज की गई कुल शिकायतों में से 31 जनवरी तक 2350 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष के अलावा कुल छह सदस्य हैं। इनमें से तीन न्यायिक सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कानून की धारा 3 के अनुसार, अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में सदस्यों की संख्या आठ से अधिक नहीं होगी। 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे।

आम बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद का कांग्रेस पर हमला
राज्यसभा में आम बजट 2025 पर चर्चा हो रही है। भाजपा नीत एनडीए सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश से निर्वाचित भाजपा सदस्य बृज लाल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों की भरपूर अनदेखी हुई। अब सरकार की नीतियों का असर है कि मोटे अनाज और मिलेट्स यानी श्रीअन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तिलहन और दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके बाद झारखंड से निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने झारखंड सरकार की तरफ से मांगे गए राज्य सरकार के हिस्से को जल्द से जल्द आवंटित करने की मांग की।

लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित हुई
स्पीकर ओम बिरला ने संसद के बजट सत्र में कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए सांसदों का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सांसदों ने विस्तार से चर्चा की। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे से अधिक, जबकि आम बजट पर 16 घंटे से अधिक समय की सार्थक चर्चा हुई। स्पीकर ओम बिरला के संक्षिप्त वक्तव्य के बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई।

हंगामे के बीच पेश हुआ आयकर कानून संशोधन विधेयक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इस समय भी सदन में नारेबाजी और हंगामे का दौर जारी रहा। कई सांसदों को लोकसभा के वेल में घुसकर शोर मचाते भी दिखे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अमर्यादित आचरण न करने की अपील की।

भाजपा सांसद ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान
लोकसभा में हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज से निर्वाचित भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल ने सदन के पटल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद भारत माता की जय के नारे भी लगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा रखने या हटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यप्रणाली और नियमावली को देखते हुए नीर-क्षीर विवेक के आधार पर स्पीकर को फैसला करना है, जिस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है।