Parliament Budget Session LIVE: वित्त मंत्री ने बजट पर चर्चा की; सरकार लाएगी राहुल पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

विदेश पढ़ने जाने वालों की संख्या घटी, तीन साल में 9.08 लाख से घटकर 6.26 लाख पर पहुंचा आंकड़ा

उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या बीते तीन वर्षों में लगातार घटी है। शिक्षा राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2023 में 9.08 लाख से अधिक भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। यह संख्या 2024 में घटकर 7.7 लाख रह गई और 2025 में  घटकर 6.26 लाख हो गई। ये आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) की ओर से 2023 से 2025 की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं। मजूमदार ने कहा, विदेश में पढ़ाई करना व्यक्ति की इच्छा और चुनाव पर निर्भर करता है। यह निर्णय खर्च उठाने की क्षमता, बैंक ऋण की उपलब्धता, विदेशी समाज का अनुभव और किसी विशेष विषय में रुचि जैसे कई कारकों पर आधारित होता है। सरकार विदेश में सफल भारतीय समुदाय को देश की ताकत मानती है। 14 विदेशी संस्थानों को मंजूरी : मजूमदार ने कहा, देश में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए  14 विदेशी शिक्षण संस्थानों को परिसर खोलने की मंजूरी दी गई है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में पांच विदेशी विश्वविद्यालयों को संचालन की अनुमति मिली है।

किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चिंता

कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य जेबी माथेर ने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चिंता जताई और कहा, युवा वास्तविकता और काल्पनिक दुनिया के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मामले पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए माथेर ने कहा कि हाल के सप्ताहों में छात्रों का आत्महत्या के कई मामले सामने आए, जो ऑनलाइन मंचों के अत्यधिक इस्तेमाल से अकेलेपन और अलगाव की भावना के शिकार थे। कोच्चि और गाजियाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप अंजादा लगाइए कि सोशल मीडिया युवाओं व किशोरों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। कोच्चि के चोटनिकारा के पास 16 वर्षीय लड़की ने पिछले दिनों अपने ऑनलाइन दोस्त की मौत के गम में आत्महत्या कर ली थी। वहीं, गाजियाबाद में तीन बहनों ने कोरियाई सामग्री से प्रभावित होकर खुदकुशी कर ली थी।

मेरी बात मानी होती तो विपक्ष में नहीं होते राहुलः जगदंबिका पाल

लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। राहुल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पाल के अतीत में उनकी पार्टी का सदस्य रहने का उल्लेख कर कहा, मुझे पता है आपका दिल उधर (भाजपा की तरफ) नहीं है। इस पर पाल ने कहा, अगर आप मेरी बात मानते तो आज वहां नहीं बैठे होते। आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको सही रास्ता पकड़ना चाहिए, आपके पास अभी भी समय है।

अल्पसंख्यक आयोग को मिले सांविधानिक दर्जा : द्रमुक

राज्यसभा में द्रमुक ने सरकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सांविधानिक दर्जा देने और प्रवर्तन अधिकारों को मजबूत करने की मांग की। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने कहा कि हाल के वर्षों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हिंसा बढ़ी है। कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों का दुरुपयोग करके नाबालिगों के खिलाफ भी कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।

काम न करने वाले जनप्रतिनिधि को हटाने का मिले अधिकार : चड्ढा

राज्यसभा आप सदस्य राघव चड्ढा ने जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार (राइट टु रिकॉल) का मुद्दा उठाया। चड्ढा ने शून्यकाल में कहा, अगर मतदाता अपना नेता चुन सकता है तो काम न करने पर उसे हटाने का हक भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, सांसद या विधायक चुने जाने के बाद अगर कोई काम न करे तो पांच साल तक जनता के पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। एक गलत फैसले का लाखों मतदाता खामियाजा भुगतते हैं।

लोकसभा में औद्योगिक संहिता संशोधन विधेयक, 2026 पेश

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रश्नकाल के तुरंत बाद पूरक कार्यसूची के माध्यम से यह विधेयक सदन में रखा। औद्योगिक संबंध संहिता, 2026 ने तीन पुराने कानूनों ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की जगह लेगा। तीनों कानून श्रमिक संगठनों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से जुड़े थे।

सेवारत अफसरों के लिए परिवार की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकारी आवास आवंटन के लिए सेवारत अधिकारियों के लिए परिवार की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बताया कि संशोधित परिभाषा में पति/पत्नी और आश्रित बच्चों या सौतेले बच्चों के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता-पिता, आश्रित भाई-बहन व कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा, विस्तारित परिभाषा से सभी सेवारत अधिकारियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें माता-पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

 

'सांसदों और विधायकों को वोटर्स द्वारा रीकॉल करने का अधिकार'

लोकसभा में बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट बहस पर लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने श्रम प्रधान क्षेत्रों को बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत बायोफार्मा सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए उन्हें बड़े डोमेन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताते हुए वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया है कि मेगा टेक्सटाइल पार्कों के विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह तैयार है। (संबंधित खबर यहां पढ़ें) 

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी सरकार

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हम सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही और प्रक्रिया के स्पष्ट नियम हैं। जब कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर गंभीर आरोप लगाना चाहता है, तो उसे नोटिस देना होता है और आरोप को प्रमाणित भी करना होता है। मैंने राहुल गांधी को सदन में बुलाकर उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को प्रमाणित करने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री पर निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने भारत और भारतीय हितों को बेच दिया है। किस आधार पर? उन्होंने बिना नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।"