UPSSSC Lekhpal 2022: यूपी में लेखपाल के कितने पद हैं स्वीकृत और वर्तमान भर्ती के बाद इनमें से कितने रह जाएंगे खाली, जानें यहाँ
उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के संबंध में अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी है।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राज्य में इस वक्त लेखपाल के 8085 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित कर रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में कई सालों के बाद हो रही इस लेखपाल भर्ती को लेकर राज्य के युवा काफी उत्सुक हैं। UPSSSC ने इस भर्ती में 18 से 40 साल के 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया था। हालांकि, इस भर्ती में सिर्फ प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। इसलिए अभ्यर्थियों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वहीं, अगर आपने भी लेखपाल भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया है तो इसकी बेहतर एवं कम्पलीट तैयारी के लिए आप सफलता के UPSSSC Important EBooks PDF FREE- Download Now की सहायता ले सकते हैं।
यूपी में लेखपाल के कितने पद हैं स्वीकृत :
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में इस वक्त लेखपाल के 30,837 पद स्वीकृत हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले तक 30,837 पदों में से तकरीबन 8 हजार पद खाली थे। राज्य में वर्तमान लेखपाल भर्ती के जरिये 8085 पदों को भरा जाना है। इसी आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान लेखपाल भर्ती के बाद राज्य में लेखपाल के अधिकतर रिक्त पद भर जाएंगे।
वर्तमान भर्ती में क्या है रिक्तियों की संख्या का गणित :
UPSSSC द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक लेखपाल के कुल 8085 पदों पट भर्ती की जानी है। इन 8085 पदों पर होने वाली भर्ती में 1690 पद एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, 152 पद एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, 2174 पद ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, 798 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए और 3271 पद अनारक्षित हैं। गौरतलब है की राज्य के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) को 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
