केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, अब नहीं अटकेगी ग्रेच्युटी
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केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत वाली खबर है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी आवास छोड़ने पर अब उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अब यह ऑनलाइन जारी होगा। साथ ही कर्मचारी सर्टिफिकेट के लिए किए गए आवेदन की स्थिति भी वेबसाइट पर देख सकेंगे।
सर्टिफिकेट समय से जारी होने पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान भी हो जाएगा क्योंकि जब तक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है तब तक गेच्युटी का कुछ अंश रोके जाने का प्रावधान है। इस बाबत डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आवास छोड़ने पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए विभाग के काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। सर्टिफिकेट मैनुअल रूप से जारी होता है, सो इसमें अक्सर विलंब होता है जबकि नियम है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलने पर ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से संबंधित सभी लाभों का पूरा भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारियों को मिलेगी काफी राहत
नई व्यवस्था के तहत सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किए जाने पर कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही जारी किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन होते ही कर्मचारी वेबसाइट पर आवेदन की स्थिति और ऊपर बैठे अफसर उसके निस्तारण की स्थिति जान सकेंगे।
ऐसे में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने वालों अफसरों पर समय से काम पूरा करने का दबाव होगा। यह भी कि अब तक मैनुअल रूप से मिले आवेदन को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि अब किसी भी सूरत में मैनुअल रूप से नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिए जाएंगे।
सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। उन्हें समय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलने से सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभों का भुगतान भी नहीं फंसेगा।
