झारखंड: एसआईआर में छूट न जाए किसी का नाम, कांग्रेस ने सुनवाई की अवधि बढ़ाने के लिए उठाई आवाज

कांग्रेस ने 31 अक्टूबर 2026 तक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में कुल 59,56,574 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 40,25,102 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 19,31,472 मामलों में सुनवाई लंबित है। वहीं, 5,06,625 नोटिस अब तक मतदाताओं तक नहीं पहुंचाए जा सके हैं।

प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कई प्रखंडों में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और वंशावली बनवाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। इसके कारण पात्र मतदाता समय पर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पा रहे हैं।

ज्ञापन में बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार और बीएलओ ऐप की तकनीकी खामियों का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस के अनुसार, कई मामलों में सुनवाई पूरी होने के बावजूद ऑनलाइन स्थिति लंबित दिख रही है और मतदाताओं को दोबारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। पार्टी ने इन समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की।

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिवाली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों के कारण आम लोगों की उपलब्धता प्रभावित होती है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा में सभी मतदाताओं की सुनवाई पूरी करना मुश्किल है।

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कांग्रेस ने मांग की कि सत्यापन के बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएं, लंबित दस्तावेज शीघ्र जारी हों और सुनवाई में शामिल होने वाले मतदाताओं को एसएमएस के जरिए पुष्टि भेजी जाए। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुनवाई की अवधि 30 दिनों तक बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक दस्तावेजी या प्रशासनिक परेशानी के कारण मताधिकार से वंचित न हो।