झारखंड: ईडी अधिकारियों के मामले में झारखंड सरकार पर 8 हजार का हर्जाना, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

सरकार ने फिर अतिरिक्त समय मांगा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इस ढिलाई को गंभीरता से लिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर 8,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 9 दिसंबर तय की है। इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने मामले के प्रतिवादी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी प्रक्रियागत कारणों से 10 रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करे, ताकि याचिका पर अंतिम सुनवाई आगे बढ़ सके।

अधिकारियों की मांग और केंद्रीय एजेंसी का पक्ष
यह याचिका ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा और उनके सहयोगियों की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को पूरी तरह से निराधार बताते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अपर सॉलिसीटर जनरल एसबी राजू, वरिष्ठ अधिवक्ता एके दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। केंद्रीय एजेंसी के वकीलों ने अदालत को बताया कि अधिकारियों ने अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करते हुए नियम सम्मत कार्रवाई की थी। अधिकारियों पर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत और जांच प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

सोरेन की शिकायत-रांची रहने का निर्देश दिया, दिल्ली में छापेमारी
यह पूरा विवाद इस वर्ष 31 जनवरी 2024 का है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। हेमंत सोरेन का आरोप था कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी, 2024 के दौरान पूछताछ के लिए रांची में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। आरोप के अनुसार, जब वह रांची में उपस्थित थे, तब उनकी अनुपस्थिति में ईडी की टीम ने नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी की।

प्रताड़ना और छवि धूमिल करने के आरोप
हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई का मुख्य मकसद उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना था। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि ईडी के अधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से भ्रामक और असत्य सूचनाएं प्रसारित करवाईं, जिससे जनता के बीच उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। सोरेन का कहना था कि एजेंसी की इस कार्रवाई से उनके समर्थकों और आम जनता के बीच गलत संदेश गया है।

ईडी ने किया आरोपों का खंडन, कहा-छापा कानून के अनुरूप
दूसरी तरफ, ईडी के अधिकारियों ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। अधिकारियों का तर्क है कि दिल्ली स्थित आवास पर की गई कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थी। अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा कि राजनीतिक कारणों से यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से लगातार समय मांगे जाने और सोमवार को भी जवाब दाखिल न करने पर उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाते हुए अपना कड़ा रुख जाहिर किया।