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लातेहार: कोल परियोजना के सीजीएम और वन विभाग के छह कर्मियों को बनाया बंधक, लिखित आश्वासन पर छोड़ा

Wed, 18 Nov 2026 04:38 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Wed, 18 Nov 2026 04:38 PM IST
सार

झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ में नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोल परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत और वन विभाग के छह कर्मचारियों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी ग्रामसभा की अनुमति के बिना गांव पहुंचे थे। सीजीएम के लिखित आश्वासन के बाद सभी को मुक्त किया गया।

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Latehar Coal Project CGM And Forest Staff Held Hostage By Villagers
अपराध। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित नॉर्थ धाधू वेस्टर्न पार्ट कोल परियोजना क्षेत्र में बिना ग्रामसभा की अनुमति के पहुंचे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीजीएम अभय भगत और वन विभाग के छह कर्मियों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक चले हंगामे और बातचीत के बाद सीजीएम द्वारा लिखित आश्वासन देने पर ग्रामीणों ने सभी लोगों को मुक्त कर दिया।
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पेसा कानून के उल्लंघन का आरोप
ग्रामीणों ने कंपनी अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। आजसू नेता शंकर उरांव और स्थानीय निवासियों ने कहा कि लातेहार जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है और यहां पेसा कानून लागू है। इसके तहत गांव में किसी भी गतिविधि से पूर्व ग्रामसभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे खनन के लिए अपनी एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर कंपनी प्रबंधन उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर उन्हें प्रताड़ित करता है।
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टकराव की दूसरी बड़ी घटना
धाधू क्षेत्र में कोयला परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच टकराव का यह दूसरा मामला है। इससे पहले चार नवंबर को भी नॉर्थ धाधू ईस्टर्न पार्ट कोल परियोजना में रेलवे साइडिंग के लिए ड्रोन सर्वे करने पहुंचे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के जीएम आनंद अग्रवाल समेत छह कर्मचारियों को ग्रामीणों ने बंधक बनाया था। उस समय भी करीब सात घंटे बाद पुलिस के हस्तक्षेप और लिखित समझौते के आधार पर सभी को मुक्त कराया गया था। बाद में एनटीपीसी ने ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, वहीं ग्रामीणों ने भी जीएम के खिलाफ एससी-एसटी कानून के तहत मामला दर्ज कराया था।
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