Jharkhand: नई दिल्ली में प्रदेश के ग्रामीण विकास को लेकर बैठक, लंबित राशि जारी करने और रोजगार सृजन पर चर्चा
बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड सरकार के लिए केंद्र से लंबित राशि को जल्द जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों को बिना बाधा के पूरा किया जा सके।
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Add as a preferredझारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने और राज्य-केंद्र सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और ग्रामीण विकास सचिव (भारत सरकार) शैलेश कुमार सिंह शामिल हुए। इस दौरान झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन भी मौजूद रहे।
बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक कोने तक ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा, ताकि समावेशी विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।
बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड सरकार के लिए केंद्र से लंबित राशि को जल्द जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों को बिना बाधा के पूरा किया जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को और अधिक प्रभावी और सरल तरीके से लागू करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, ताकि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके।
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गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सहमति बनी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ग्रामीण विकास की योजनाएँ तेज गति से जमीन पर उतरेंगी और हर जरूरतमंद तक इनका लाभ पहुँचेगा।
