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Jharkhand: 130वां संविधान संशोधन बिल के खिलाफ झामुमो का बड़ा एलान, 22 अगस्त को पूरे राज्य में करेगी प्रदर्शन

Thu, 21 Aug 2025 08:24 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 21 Aug 2025 08:24 PM IST
सार

Jharkhand: झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र लागू करना चाहती है। इसी मकसद से गृहमंत्री लगातार ऐसे बिल पेश कर रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना पर आघात करते हैं।

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Jharkhand: JMM's big announcement against the 130th Constitutional Amendment Bill
झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इस बिल को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एलान किया है कि 22 अगस्त को पूरे राज्य में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को झामुमो प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल लोकतंत्र को समाप्त करने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है।

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भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र लागू करना चाहती है। इसी मकसद से गृहमंत्री लगातार ऐसे बिल पेश कर रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना पर आघात करते हैं।लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नकारा। 400 पार का दावा करने वाली भाजपा आधे में सिमट गई। इसी हताशा में एसआईआर और अब 130वां संविधान संशोधन बिल लाया गया।  भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए और जो भाजपा में शामिल हो गए, उनके सारे मामले बंद कर दिए गए।

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उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए यह बिल लेकर आई है, लेकिन इससे उनके सहयोगी दलों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र लगातार कमजोर हुआ है। उन्होंने आगे कहा, “2014 के बाद आरटीआई को कमजोर किया गया, सीएए लाया गया, किसानों के खिलाफ बिल पेश हुए, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव किए गए और सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया गया। बीते दस वर्षों में भाजपा ने लोकतांत्रिक ढांचे को ही खतरे में डाल दिया है।”

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