Jharkhand: रांची महापौर सीट के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट का फैसला, सरकार को दिया आदेश...

याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में महापौर या पंचायत प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्ति के लिए ही आरक्षित है। याचिकाकर्ता के वकील बिनोद सिंह ने कहा कि एसटी का एक सदस्य अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र का मेयर होगा।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा 17 नवंबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रांची महापौर का पद, जो पहले एसटी के लिए आरक्षित था, अब एससी के लिए आरक्षित होगा। अदालत जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। अब अगली तारीख को मामले की तारीख होगी।