झारखंड: हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सरकारी तंत्र और अधिवक्ताओं के बीच समन्वय की कमी पर जताई नाराजगी

अदालत ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता मामले में सही ढंग से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। इस पर मुख्य सचिव ने प्रशासनिक व्यवस्था में तत्काल सुधार करने का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को निर्धारित करते हुए मुख्य सचिव को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट प्रदान कर दी है।

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नाबालिग को जेल भेजने पर 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग
यह मामला रांची के सदर थाना क्षेत्र में हुई छिनतई की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि पुलिस ने अनीता देवी के 16 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी उम्र नाबालिग पाए जाने पर रांची कोर्ट के आदेश से उसे डुमरदगा स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। इस मामले में अनीता देवी ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपने बेटे को जेल भेजे जाने के एवज में राज्य सरकार से 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है।