Jharkhand: झारखंड में सीएम-मंत्रियों और विधायकों का वेतन 50 फीसदी तक बढ़ेगा, कैबिनेट में पारित किया प्रस्ताव
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधायकों का वेतन 50 फीसदी बढ़ाया गया है। जबकि मुख्यमंत्री के वेतन में 25 फीसदी और मंत्रियों के वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
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Add as a preferredझारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन 50 फीसदी तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधायकों का वेतन 50 फीसदी बढ़ेगा, जबकि मुख्यमंत्री का वेतन 25 प्रतिशत और मंत्रियों के वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा ‘कैबिनेट ने विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और विधानसभा अधिकारियों के लिए वेतन, भत्ते और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।’
वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई?
बताया गया है कि मुख्यमंत्री का मूल वेतन 80000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों का वेतन 65000 रुपये से बढ़ाकर 85000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, विधायकों का वेतन 40000 रुपये से बढ़ाकर 60000 रुपये कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष का मूल वेतन 78000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 98000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा विपक्ष के नेता का वेतन 65000 रुपये से बढ़कर 85000 रुपये हो गया है। मुख्य सचेतक का वेतन 55000 रुपये से बढ़कर 75000 रुपये हो गया है।
क्षेत्र भत्ता और जलपान भत्ता भी बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री के लिए क्षेत्र भत्ता 80000 रुपये से बढ़ाकर 95000 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके अलावा सीएम का जलपान भत्ता भी 60000 रुपये से बढ़ाकर 70000 रुपये कर दिया गया। मंत्रियों का क्षेत्र भत्ता 80000 रुपये से बढ़ाकर 95000 रुपये और जलपान भत्ता 45000 रुपये से बढ़ाकर 55000 रुपये किया गया है। इसके अलावा विधायकों का क्षेत्र भत्ता 65000 रुपये से बढ़ाकर 80000 रुपये प्रति महीने और जलपान भत्ता 30000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये प्रति माह किया गया है।
बता दें कि झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्य सचेतक और सचेतक के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के बाद वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया।
