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वतन वापसी: मलेशिया में फंसे दस श्रमिक झारखंड लौटे, 20 जल्द लौटेंगे
Fri, 29 Apr 2022 02:54 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 29 Apr 2022 02:54 AM IST
सार
मलेशिया में फंसे 30 श्रमिकों में से दस को झारखंड वापस लाया गया है। वहीं शेष 20 की वापसी के लिए काम काम किया जा रहा है।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- फोटो : PTI
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विस्तार
मलेशिया में फंसे 30 में से 10 श्रमिक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इसकी जानकारी झारखंड सरकार ने गुरुवार को दी। वहीं अभी 20 की वापसी की प्रक्रिया जारी है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 2019 में मजदूरी कर रहे को वतन वापसी के लिए झारखंड सरकार मलेशिया सरकार से आग्रह किया था।
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राज्य सरकार के एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मलेशिया में फंसे 20 श्रमिकों में से दस को झारखंड वापस लाया गया है। मलेशिया में भारतीय राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और भारतीय उच्चायोग उस कंपनी के प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में हैं जहां श्रमिक थे शेष 20 की वापसी के लिए काम कर रहे हैं।
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दो साल पहले गए थे मजदूर मलेशिया
सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार से उनकी सुरक्षित वापसी की अपील की थी। श्रमिक 30 जनवरी, 2019 से एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी के साथ लाइनमैन के रूप में काम करने गए थे और उनका अनुबंध 30 सितंबर, 2021 को समाप्त हो गया था।
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काम कराया भुगतान नहीं दिया
बयान में कहा गया है कि श्रमिकों को फर्म द्वारा जनवरी 2022 तक अनुबंध के बिना काम पर लगाया गया था और उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया था। मलेशियाई पुलिस को मलेशिया में भारतीय उच्चायोग के अनुरोध पर हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसने राज्य के श्रम विभाग द्वारा भेजे गए ईमेल पर कार्रवाई की।
बयान में कहा गया है कि मलेशिया के भारतीय उच्चायोग ने कंपनी को सभी के बकाया का भुगतान करने और उन्हें कुआलालंपुर स्थानांतरित करने और 15 दिनों के भीतर उनके टिकट और भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।