झारखंड: 'हड़ताल जारी रही तो राशन बांटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी', सोरेन सरकार के मंत्री का अहम बयान

झारखंड में एक जनवरी को 25,000 से भी ज्यादा एफपीएस डीलरों ने देशभर में अनिश्चितकालीन राशन बंद का आह्वान किया था। झारखंड में इस हड़ताल से केंद्र और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के 65 लाख लाभार्थी प्रभावित हुए हैं। 

वैकल्पिक व्यवस्था पर काम जारी
मीडिया से बात करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुट के मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कहा, 'इस मुद्दे के समाधान को लेकर राज्य सरकार डीलरों से बात कर रही है। हमारे विभाग के अध्यक्ष अमिताभ कौशल उनसे उनकी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वे सरकार के जवाब से संतुष्ट है। उनकी मांगों पर विचार चल रहा है। फिलहाल कोई परेशानी नहीं है।' 

उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, यह एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसलिए शायद वह अपने राष्ट्रीय पक्ष के जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। अगर डीलर राशन बंद जारी रखेंगे तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम जारी है। हमें किसी तरह गरीबों के बीच राशन बांटना है, इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है।' 

मांग पूरी होने पर डीलर खत्म करेंगे हड़ताल
झारखंड इकाई के उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के महासचिव संजय कुंडू ने कहा, 'हमने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का ठोस समाधान चाहिए। इसलिए हमने खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से बात करने का अनुरोध किया है।' उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय डीलरों के साथ सात जनवरी को बैठक होने वाली है। 

संजय कुंडू ने आगे कहा, 'बैठक में जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसी के आधार पर हम मंत्री से मिलेंगे। अगर उन्होंने हमारी मांग मान ली तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे।' उन्होंने बताया कि डीलरों ने अपने कमीशन में बढ़ोतरी की मांग की है। डीलर एक किलो पर एक रुपये की जगह तीन रुपये की मांग कर रहे हैं।