आचार संहिता लागू होते ही उद्घाटन पर लगी पाबंदी

प्रशासनिक अधिकारियों से कहा गया कि अब वह सीधा चुनाव आयोग के अधीन हैं। अधिकारियों सहित ड्यूटी स्टाफ सदस्यों को चौबीस घंटे मोबाइल आन रखने होंगे।

बिना अधिकृत अनुमति लिए कोई भी अधिकारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। इसी तरह से बिना लिखित अनुमति के अवकाश नहीं मिलेगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने से बिना स्वीकृति प्राप्त कार्य नहीं हो सकेंगे।

चुने हुए नुमाइंदे और एनजीओ के सदस्य सरकारी इमारत का उद्घाटन नहीं कर सकेंगे। तमाम नियम कायदों की कहीं अवहेलना होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

करीब आधे घंटे तक प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव आयोग की सख्ती का पाठ पढ़ाया गया। बुलाई गई आपात बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।