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नायडू ने सरकार से कहा सीमावर्ती इलाकों में टीवी कंटेन्ट पर रखे नजर

अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 23 May 2017 04:15 PM IST
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मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ चर्चा करते केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ चर्चा करते केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू - फोटो : amar ujala

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केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्य सरकार से कहा है कि वे प्रदेश में और खासकर सीमावर्ती इलाकों में केबल टीवी कंटेन्ट पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करें। ताकि आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण नहीं हो सके। साथ ही अनाधिकृत चैनल्स के प्रसारण को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए। 
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नायडू ने कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि केबल टीवी एक्ट के अन्तर्गत बनाई गई जिला स्तरीय समितियों को भी सजगता एवं सक्रियता से काम करना चाहिए। 


केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री  वसुन्धरा राजे की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय में दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, संगीत एवं नाटक प्रभाग एवं डीएवीपी की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। 

नायडू की ओर से दिए इन सुझावों पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संबंधित जिला कलेक्टरों की निगरानी में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सामंजस्य से केबल टीवी कंटेंट की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। 


राजस्थानी भाषा में भी हैडलाइंस का हो प्रसारण

नायडू ने कहा कि दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स एवं आकाशवाणी के एफएम सहित अन्य रेडियो स्टेशन क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार एवं सूचनाओं का प्रचार-प्रसार कर समाज में अन्तिम व्यक्ति तक सीधी पहुंच बनाए। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के एफएम चैनल्स पर राजस्थानी भाषा में भी हैडलाईन्स का प्रसारण किया जाना चाहिए। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विषयों पर जन-जागरूकता बढ़ाने, विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाने एवं सद्भाव व सौहार्द बढ़ाने में कम्युनिटी रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसलिये प्रदेश में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स को बढ़ावा दिया जाए। जिस पर  नायडू ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं डीआरडीए के माध्यम से नए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन्स स्थापित किए जा सकते हैं।

केन्द्र सरकार नए कम्युनिटी रेडियो शुरू करने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। बैठक में बताया गया कि दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल हाईपावर ट्रांसमिशन की शुरूआत की जाएगी, जिससे विभिन्न डीडी चैनल्स को मोबाईल पर भी आसानी से देखा जा सकेगा। प्रदेश में अभी चल रहे 26 निजी एफएम चैनलों के अलावा 18 शहरों में 36 और निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाएंगे।

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