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अजब सरकारी फरमान! स्मार्ट फोन लेकर आॅफिस आए, तो वापस घर भेज देंगे
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 05 Aug 2017 04:14 PM IST
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कार्यालय नोट
- फोटो : amar ujala
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मोदी सरकार डिजिटल इंडिया योजना चलाकर इंडिया को डिजिटल करने में लगी हुई है, वहीं एक सरकारी आदेश इसकी हवा निकाल रहा है।
राजस्थान में एक अजब सरकारी फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि स्मार्ट फोन लेकर आॅफिस आए, तो वापस घर भेज देंगे। साथ ही, उस दिन की आपकी छुट्टी भी दर्ज होगी। उदयपुर जिले में जारी हुए इस अजीब फरमान की खासी चर्चा है।
ये आदेश यहां सिंचाई विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि विभाग के कार्यालय में स्रमार्ट एंड्रोइड मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति यहां कार्यालय में मोबाइल के साथ आता है तो उसे वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। साथ ही, कर्मचारी की उस दिन की छुट्टी भी मान ली जाएगी।
जानकारी के अनुसार, कल ये आदेश अधिशासी अभियन्ता हेमन्त पनड़िया की ओर से जारी किया गया है, जो आगामी 8 अगस्त से लागू किया जाएगा।
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राजस्थान में एक अजब सरकारी फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि स्मार्ट फोन लेकर आॅफिस आए, तो वापस घर भेज देंगे। साथ ही, उस दिन की आपकी छुट्टी भी दर्ज होगी। उदयपुर जिले में जारी हुए इस अजीब फरमान की खासी चर्चा है।
ये आदेश यहां सिंचाई विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि विभाग के कार्यालय में स्रमार्ट एंड्रोइड मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति यहां कार्यालय में मोबाइल के साथ आता है तो उसे वापस अपने घर भेज दिया जाएगा। साथ ही, कर्मचारी की उस दिन की छुट्टी भी मान ली जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, कल ये आदेश अधिशासी अभियन्ता हेमन्त पनड़िया की ओर से जारी किया गया है, जो आगामी 8 अगस्त से लागू किया जाएगा।
तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना
आदेश के अनुसार, सरकारी आॅफिस में एंड्रोइड फोन, आईफोन और विंडोज फोन लेकर आता है, तो उस दिन कर्मचारी की छुट्टी दर्ज की जाएगी। यहीं नहीं, यदि आपका कोई रिश्तेदार या आगंतुक भी यहां कार्यालय में इस तरह के फोन के साथ मिलने आता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस तरह का आदेश जारी करने के पीछे इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि कर्मचारियों द्वारा ऐसे फोन इस्तेमाल करके समय बर्बाद किया जाता है। जिसका सीधा असर कर्मचारी के काम पर पड़ता है।
इस तरह का आदेश जारी करने के पीछे इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि कर्मचारियों द्वारा ऐसे फोन इस्तेमाल करके समय बर्बाद किया जाता है। जिसका सीधा असर कर्मचारी के काम पर पड़ता है।