MLA और MP के कितने मामले सीआईडी सीबी में लंबित, कोर्ट ने पूछा

न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेशचन्द्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता एके जैन ने अदालत को बताया कि सोनी अस्पताल को 24 हजार वर्गमीटर से अधिक के अवैध भूमि आवंटन को लेकर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2014 में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उद्योग मंत्री चन्द्रभान व तत्कालीन जेडीसी एनसी गोयल सहित विमल सोनी को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस ने मामले में विधायक के खिलाफ आरोप होने का हवाला देते हुए मामले की जांच सीआईडी सीबी में भेज दी। जिसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि राजस्थान पुलिस नियम और सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को जांच के लिए सीआईडी सीबी को भेजा जाएगा।

पुलिस नियम 2.21 में प्रावधान है कि पुलिस अन्तरराज्यीय मामलों और महिलाओं के खिलाफ संगठित अपराधों सहित अन्य गंभीर मामलों में सीआईडी सीबी की सहायता ले सकती है, लेकिन पुलिस जनप्रतिनिधियों को बचाने के लिए मामलों को सीआईडी सीबी में भेज देती हैं। जहां प्रकरण में कोई जांच नहीं की जाती।