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कांस्टेबल पदोन्नति 50 प्रतिशत वरिष्ठता और 50 प्रतिशत योग्यतात्मक परीक्षा से होगी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 13 Sep 2017 08:43 PM IST
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बैठक में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया
- फोटो : Vishnu Sharma
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प्रदेश में आगामी रिक्तियों में कांस्टेबल से हैडकांस्टेबल पदोन्नति 50 प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर और शेष 50 प्रतिशत योग्यतात्मक परीक्षा के आधार पर होगी। इसके अलावा हैडकांस्टेबल के पद भी बढाएं जायेंगे। आज पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने यह बात कही।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह दीपक उप्रेती ने निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण प्रक्रिया से व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों के जर्जर भवनों की रिपेयर समय पर करवाई जाये।
बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण नंदकिशोर ने बताया कि विभाग ने प्रशिक्षण गुणवत्ता में विशेष ध्यान देते हुए 25 प्रशिक्षक सीआरपीएफ से प्रतिनियुक्ति पर लिये है जिनसे विभागीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।
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बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह दीपक उप्रेती ने निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण प्रक्रिया से व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रहती है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों के जर्जर भवनों की रिपेयर समय पर करवाई जाये।
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बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक प्रशिक्षण नंदकिशोर ने बताया कि विभाग ने प्रशिक्षण गुणवत्ता में विशेष ध्यान देते हुए 25 प्रशिक्षक सीआरपीएफ से प्रतिनियुक्ति पर लिये है जिनसे विभागीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।
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9 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया...साथ ही
राजस्थान पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
इस वर्ष माह अगस्त तक 9000 से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति, विशिष्ट प्रकरणों के अन्वेषण तथा सीसीटीएनएस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
मीटिंग में एडीजी उमेश मिश्रा ने ईआरटी एवं एसओजी के स्टाफ को विशेष जोखिम भत्ता 25 प्रतिशत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिये गये। डीजीपी अजीत सिंह ने बताया कि प्रशिक्षित कांस्टेबल्स को उनके अनुभव के आधार पर जांच कार्य में लगाकर स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है, जिस पर गृह सचिव उप्रेती ने इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया।
मीटिंग में एडीजी उमेश मिश्रा ने ईआरटी एवं एसओजी के स्टाफ को विशेष जोखिम भत्ता 25 प्रतिशत की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिया जिसे स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिये गये। डीजीपी अजीत सिंह ने बताया कि प्रशिक्षित कांस्टेबल्स को उनके अनुभव के आधार पर जांच कार्य में लगाकर स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है, जिस पर गृह सचिव उप्रेती ने इस सम्बन्ध में विचार विमर्श कर पूर्ति करने के लिए निर्देशित किया।