सामाजिक संस्थाओं के पास विचार तो बहुत पर लागू नहीं किए जाते:सिविल सोसायटी

सोसायटी के सदस्यों की ओर से कहा गया कि मामलों की प्रभावी रोकथाम के लिए अब सिर्फ फिक्र करने से काम नहीं चलेगा।

सामाजिक संस्थाओं को सरकार के संबंधित विभागों को इसके लिए पूरे समन्वय के साथ काम करना होगा और सामाजिक संस्थाएं जो नवाचार  कर रही है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार को उनकी आर्थिक मदद भी करनी होगी, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं के पास नए विचार तो होते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए संसाधनों की कमी होती है।

सेव द चिल्ड्रन और हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) के चाइल्ड रिसोर्स सेंटर की ओर से मंगलवार को संस्थान के पटेल भवन में आयोजित सिविल सोसायटी की संस्थाओं के सम्मेलन में यह विचार सामने आए। यह सम्मेलन महिलाओं और लड़कियों के साथ लिंग आधारित हिंसा विशेषकर बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और बाल यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर सिविल सोसायटी संस्थाओ व सरकार की भूमिका पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में आए सुझावों को सरकार के पास भेजा जाएगा। 

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए एचसीएम रीपा की डायरेक्टर जनरल और अतिरिक्त मुख्य सचिव गुरजोत कौर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों पर सिविल सोसायटी संस्थाओ ने बहुत सक्रियता से काम किया है।