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Maharashtra: 'महिला सहकारी समितियों का जल्द होगा पंजीकरण, दिए जाएंगे सरकारी ठेके', सीएम फडणवीस ने किया एलान
Sat, 23 Aug 2025 06:24 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 23 Aug 2025 06:24 PM IST
सार
Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिलाओं की सहकारी समितियों को पंजीकृत कर उन्हें सरकारी ठेके देने और उनके अधिकार सुनिश्चित करने का एलान किया। उन्होंने 2024 विधानसभा चुनावों से पहले घोषित कल्याण योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का आश्वासन भी दिया।
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार जल्द महिलाओं की सहकारी संस्थाओं को पंजीकृत करेगी और उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में उनकी भागीदारी मजबूत करने के लिए उन्हें सराकारी अनुबंध भी उपलब्ध कराएगी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फडणवीस ने स्पष्ट किया कि 2024 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले की कोई भी कल्याणकारी योजना अगले पांच वर्षों तक बंद नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा, महिला सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और उन्हें पंजीकृत किया जाएगा और सरकार जल्द ही उन्हें ठेके देने का निर्णय लेगी। हम राज्य सरकार के कार्य आदेशों में महिला सहकारी समितियों को अधिकार और हिस्सेदारी देने पर भी फैसला लेंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब उन विकसित देशों का अनुसरण कर रहा है, जहां महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं और इसी वजह से वे देश आगे बढ़ते हैं।
फडणवीस ने आगे कहा, आगामी 20 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस सफर में महिलाओं की अहम भूमिका है। हल्के-फुल्के अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि पचास फीसदी आरक्षण के साथ अब कोई भी फैसला महिलाओं की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं अक्सर घरों में 'गृह मंत्री' के रूप में जानी जाती थीं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अब उन्हें शासन में नेतृत्व भूमिका निभाने का अधिकार दिया है।
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मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं की ओर से 'वोट चोरी' के आरोपों की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ नेता पहले भारत को विदेश में बदनाम करने की कोशिश कर चुके हैं और अब महाराष्ट्र की छवि को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष के साथ जो हुआ, वही बिहार में भी होगा, क्योंकि देश की महिलाओं के समर्थन वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।
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उन्होंने कहा, महिला सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और उन्हें पंजीकृत किया जाएगा और सरकार जल्द ही उन्हें ठेके देने का निर्णय लेगी। हम राज्य सरकार के कार्य आदेशों में महिला सहकारी समितियों को अधिकार और हिस्सेदारी देने पर भी फैसला लेंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब उन विकसित देशों का अनुसरण कर रहा है, जहां महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं और इसी वजह से वे देश आगे बढ़ते हैं।
फडणवीस ने आगे कहा, आगामी 20 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस सफर में महिलाओं की अहम भूमिका है। हल्के-फुल्के अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि पचास फीसदी आरक्षण के साथ अब कोई भी फैसला महिलाओं की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि जहां महिलाएं अक्सर घरों में 'गृह मंत्री' के रूप में जानी जाती थीं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अब उन्हें शासन में नेतृत्व भूमिका निभाने का अधिकार दिया है।
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मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं की ओर से 'वोट चोरी' के आरोपों की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ नेता पहले भारत को विदेश में बदनाम करने की कोशिश कर चुके हैं और अब महाराष्ट्र की छवि को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष के साथ जो हुआ, वही बिहार में भी होगा, क्योंकि देश की महिलाओं के समर्थन वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।