मद्रास हाईकोर्ट: परिवार कोर्ट में 'खुला' के जरिये निकाह भंग कर सकती है महिला, कोर्ट ने प्रमाण पत्र किया रद्द

न्यायमूर्ति सी सरवनन ने माना कि निजी निकायों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र अमान्य हैं। गौरतलब है कि तमिलनाडु के तौहीद जमात की शरीयत परिषद से 2017 में उसकी पत्नी द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए 2019 में एक व्यक्ति अब्दुल द्वारा याचिका दायर की गई थी। 

2013 में शादी करने वाले इस जोड़े का एक बच्चा है। अब्दुल की पत्नी ने 2016 में उसे छोड़ दिया था। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में तर्क दिया था कि 1975 के तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत परिषद के पास इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था।