राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत से क्या पीएम मोदी के हाथ मज़बूत होंगे।

प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे. उनके कार्यकाल में भी मोदी सरकार को कभी परेशानी नहीं हुई। हाल में नरेंद्र मोदी ने उन्हें कृतज्ञता में पिता-तुल्य माना और कहा 'मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उँगली पकड़ कर दिल्ली की ज़िंदगी में ख़ुद को स्थापित करने का मौका मिला'।


राष्ट्रपति का चुनाव हालांकि राजनीतिक गतिविधि है पर उसके नाटकीय निहितार्थ नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा सत्तारूढ़ दल के रसूख का पता लगता है। आमतौर पर उसके नतीजों का पहले से अनुमान होता है। इस पद की संवैधानिक भूमिका भी काफी हद तक औपचारिक है। कहते हैं कि वह केवल 'रबर स्टांप' है।

पर बदलते राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह भूमिका कुछ ख़ास मौकों पर महत्वपूर्ण भी हो सकती है। राष्ट्रपति की भूमिका टकराव की नहीं है। सन 1951 में हिन्दू कोड बिल को लेकर डॉ राजेन्द्र प्रसाद और जवाहर लाल नेहरू के बीच पत्राचार हुआ था। वह पहला मौका था। जब राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया गया था।

अप्रैल 1977 में जब केंद्रीय गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह ने नौ राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का फ़ैसला किया तो एकबारगी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति बसपा दनप्पा जत्ती ने उस आदेश पर दस्तख़त करने से हाथ खींच लिए थे। बाद में उन्होंने सरकार की राय मान ली।