अब मेरा-तेरा नहीं कर सकेंगे भारत-अमेरिका

अमेरिकी रक्षा मंत्री ऐश कार्टर का कहना था कि इस समझौते से दोनों ही देशों की फौज के लिए साथ मिलकर काम करना बेहद आसान हो जाएगा लेकिन ये हमेशा दोनों की रजामंदी ही होगा।
कार्टर और भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर दोनों ही ने स्पष्ट किया कि इस समझौते से किसी भी पक्ष को एक दूसरे के ठिकानों पर सैनिकों की तैनाती की इजाजत नहीं मिलेगी। भारत में ये मामला राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील रहा है और इस समझौते की कोशिश लगभग एक दशक से भी ज़्यादा से चल रही थी। वामपंथी दल इसके ख़िलाफ़ रहे हैं और यूपीए सरकार भी इसे टालती रही है. कई गुटों का मानना है कि इस समझौते से भारत अपनी गुट-निरपेक्ष नीति से हट रहा है।