West Bengal: तृणमूल सरकार के मंत्री का आरोप- सुवेंदु ने जेल भेजने की धमकी दी, नेता विपक्ष ने दिया गजब जवाब

क्या हुआ था विवाद
दरअसल विधानसभा में पंचायत विभाग के लेखानुदान मांग प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा के टिकट पर जीतकर आए और बाद में टीएमसी में शामिल होने वाले विधायकों कृष्ण कल्याणी और विश्वजीत दास की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वे किस पार्टी में हैं? दरअसल दोनों विधायक सदन में भाजपा विधायकों के साथ बैठे थे। उन्होंने दोनों विधायकों को चुनौती दी कि वह स्पीकर के सामने कहें कि वह भाजपा में हैं। 

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सुवेंदु अधिकारी की इस टिप्पणी पर ममता बनर्जी सरकार के सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक ने तंज कसा और पूछा कि शिशिर बाबू किस पार्टी के हैं? बता दें कि शिशिर अधिकारी, सुवेंदु अधिकारी के पिता हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वह अनौपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए थे। टीएमसी विधायक के इस तंज से सुवेंदु अधिकारी नाराज हो गए। आरोप है कि इसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने पार्थ भौमिक को एक महीने में जेल भेजने की धमकी दी। जिसकी भौमिक द्वारा स्पीकर से शिकायत की गई। 

पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और अन्य नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया गया है कि जांच एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह बात सिद्ध हो गई है। ईडी सीबीआई बंगाल में नेता विपक्ष द्वारा संचालित की जा रही हैं। 

सुवेंदु अधिकारी ने दिया हैरान करने वाला जवाब
पार्थ भौमिक के आरोपों पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि 'मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। मैंने जो भी कहा है, वह सदन के रिकॉर्ड में है। मैं पार्थ भौमिक के सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वह मेरे बराबर नहीं हैं। मैंने उस कंपनी की मालकिन को हराया है, जिसके लिए वह काम करते हैं।'

सुवेंदु के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश
पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता पार्थ भौमिक ने शनिवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सदन में उन्हें धमकी देने के लिए एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया कि राज्य के मंत्री को एक महीने के भीतर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और मामले को देखने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अगले सत्र में सदन में पेश की जाएगी।