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West Bengal: 'एसआईआर के जरिए मतदाता चुन रही भाजपा', अभिषेक बनर्जी बोले- एक भी वैध वोट कटा तो करारा जवाब मिलेगा

Thu, 28 Aug 2025 02:35 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 28 Aug 2025 02:35 PM IST
सार

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 'न्यायपालिका का एक वर्ग, भाजपा, केंद्रीय एजेंसियां, हर कोई टीएमसी के खिलाफ है, लेकिन 10 करोड़ बंगाली हमारे साथ हैं। अगर भाजपा में ताकत है, तो वे 50 सीटों का आंकड़ा भी पार करके दिखाए।'

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west bengal TMC leader Abhishek banerjee accuses BJP of selecting voters through SIR warns to fight in Delhi
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि भगवा पार्टी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए मतदाता चुन रही है और बंगालियों के मताधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी वैध मतदाता को वोटर लिस्ट से हटाया गया तो ऐसी किसी भी कोशिश का नई दिल्ली में विरोध किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव में 50 सीटें जीतने की भी चुनौती दी। 
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'दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे'
टीएमसी की छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 'पहले मतदाता सरकार चुनते थे, लेकिन अब भाजपा अलोकतांत्रिक एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं का चयन कर रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर भाजपा एक भी वैध मतदाता को हटाने की कोशिश की, तो हम विरोध में दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे।'
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'लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल नहीं जीत सकती भाजपा'
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया, 'भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल नहीं जीत सकती, इसलिए वे मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2026 के चुनाव में जनादेश, 2021 में मिले जनादेश से भी बड़ा होगा। न्यायपालिका का एक वर्ग, भाजपा, केंद्रीय एजेंसियां, हर कोई टीएमसी के खिलाफ है, लेकिन 10 करोड़ बंगाली हमारे साथ हैं। अगर भाजपा में ताकत है, तो वे 50 सीटों का आंकड़ा भी पार करके दिखाए।'
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केंद्र सरकार पर लगाया दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप
टीएमसी नेता ने महिला सुरक्षा के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रस्तावित अपराजिता विधेयक को मंजूरी न देने के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने आरोप लगाया, 'हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराजिता विधेयक लाए थे, लेकिन केंद्र जानबूझकर इसे दबाए बैठा है। यह महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उनके दोहरे मानदंडों को दर्शाता है।'

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